डॉ. संजय कुमार निषाद ने मत्स्य पालन योजनाओं के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया, 24 जुलाई से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

डॉ. संजय कुमार निषाद ने मत्स्य पालन योजनाओं के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया, 24 जुलाई से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, मत्स्य विभाग, डॉ. संजय कुमार निषाद ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना, सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की स्थापना एवं मोपेड विद् आइसबॉक्स योजना के लिए यह पोर्टल प्रारंभ किया गया है। इच्छुक लाभार्थी 24 जुलाई से 14 अगस्त 2025 तक इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा कि प्रदेश सरकार मत्स्य पालन को ग्रामीण रोजगार का बड़ा आधार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ग्राम सभा के तालाबों के पट्टेधारकों को प्रथम वर्ष निवेश और मत्स्य बीज बैंक की स्थापना के लिए ₹4 लाख प्रति हेक्टेयर की इकाई लागत पर 40% अनुदान मिलेगा।इसी प्रकार, निषादराज बोट सब्सिडी योजना में नाव, जाल, आइस बॉक्स आदि की ₹77,050 की इकाई लागत पर 40% सब्सिडी दी जाएगी। सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की ₹50,000 की इकाई लागत पर 50% और मोपेड विद् आइसबॉक्स योजना की ₹60,000 लागत पर 40% अनुदान देने का प्रावधान है।मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश के मछुआ समुदाय का आर्थिक उत्थान होगा और मत्स्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाभार्थियों को आवेदन की प्रक्रिया की समुचित जानकारी दी जाए और हर जिले में इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।इस मौके पर मत्स्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित कुमार घोष ने कहा कि विभाग ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि वे पोर्टल के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लोगों से आवेदन कराएं और यह सुनिश्चित करें कि प्रक्रिया त्रुटिरहित हो। उन्होंने कहा कि यह प्रयास मछुआरों और मत्स्य पालकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।इस कार्यक्रम में महानिदेशक मत्स्य राजेश प्रकाश, निदेशक मत्स्य एन.एस. रहमानी और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इससे पूर्व मंत्री डॉ. संजय निषाद ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए और उन्हें विभागीय सहायता के प्रति प्रोत्साहित भी किया जाए।राज्य सरकार के इस डिजिटल पहल से मत्स्य पालकों और मछुआरों को अब योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरल और पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध होगी, जो मत्स्य क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करेगी।