मऊ में अल्पसंख्यक संवाद सभा में बोले ए.के. शर्मा: वक्फ संपत्तियों का होगा पारदर्शी उपयोग, गरीब मुस्लिमों को मिलेगी राहत

मऊ में अल्पसंख्यक संवाद सभा में बोले ए.के. शर्मा: वक्फ संपत्तियों का होगा पारदर्शी उपयोग, गरीब मुस्लिमों को मिलेगी राहत

मऊ,लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सोमवार को बड़ागांव स्थित मंगलम बहुउद्देशीय भवन में आयोजित वक्फ सुधार जन अभियान के अंतर्गत अल्पसंख्यक संवाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना के साथ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी, जवाबदेह और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के माध्यम से उन तमाम कमजोरियों को दूर किया गया है जिनके चलते वक्फ संपत्तियों का वर्षों तक दुरुपयोग होता रहा। अब इन संपत्तियों का प्रयोग मुस्लिम समाज के गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा।मंत्री ने कहा कि संविधान के अनुसार हर भारतीय नागरिक को अपनी संपत्ति के संरक्षण का अधिकार है और वक्फ संपत्तियों को भी इसी सिद्धांत के तहत संरक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि देशभर में 12 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है। अब यह संपत्तियां किसी भी व्यक्ति द्वारा बेची नहीं जा सकेंगी, न ही भूमाफिया उन पर कब्जा कर सकेंगे। इन संपत्तियों का उपयोग अब स्कूल, अस्पताल, खेल के मैदान, बाजार और मॉल जैसे जनहितकारी संस्थानों की स्थापना में किया जाएगा, जिससे मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा।उन्होंने समाज में फैलाई जा रही अफवाहों को निराधार बताते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्व यह भ्रम फैला रहे हैं कि वक्फ संपत्तियां हिंदुओं को दी जा रही हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इन संपत्तियों को पारदर्शिता से मुस्लिम समाज के हित में प्रयोग में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां पूरे गांवों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिससे आम नागरिकों को असुविधा हुई। केंद्र सरकार ने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ही यह नया कानून लागू किया है।ए.के. शर्मा ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि सुधार की प्रक्रिया हर समाज और हर धर्म में चलती रहती है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में भी सती प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत जैसी बुराइयों को कानून बनाकर समाप्त किया गया, उसी तरह मुस्लिम समाज में तीन तलाक जैसी प्रथा को समाप्त कर मुस्लिम बहनों को न्याय दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 75 वर्षों में किसी भी सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए वास्तविक विकास कार्य नहीं किए, जबकि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की चार बार सरकार बनी, जिनका उद्देश्य सिर्फ “समाजवाद का नारा है, खाली प्लाट हमारा है” तक सीमित रहा।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जा रही है और वक्फ अधिनियम में संशोधन इसका ठोस प्रमाण है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित रहे और उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।इस अवसर पर मंत्री ए.के. शर्मा ने जनसमस्याओं के समाधान के लिए चलाई जा रही ऑनलाइन जनसुनवाई व्यवस्था की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बड़ागांव के इस भवन में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नगर विकास और बिजली से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई की जाती है, जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। उन्होंने अपने पैतृक गांव कांझाखुर्द में भी पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।सभा में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम भाई-बहनों ने भाग लिया।