दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा आज की गई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राहत का ऐलान किया है। कैबिनेट में हुई बैठक में बैठक में ऑटो सेक्टर के लिये प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव यानि PLI योजना को भी मंजूरी दे दी गयी है।केंद्र सरकार द्वारा आज की गई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राहत का ऐलान किया है। कैबिनेट में हुई बैठक में बैठक में ऑटो सेक्टर के लिये प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव यानि PLI योजना को भी मंजूरी दे दी गयी है।
मिली सूचना के मुताबिक, कैबिनेट ने AGR बकाया को चुकाने में 4 वर्ष के मोराटोरियम को मंजूरी दी है। इसी के साथ ऑटो सेक्टर के लिये 26 हजार करोड़ की PLI स्कीम को मंजूरी मिली है, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जोर रहेगा। अंदेशा लगाया जा रहा है कि, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक राहत पैकेज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य वोडाफोन, आइडिया जैसी कंपनियों को राहत देना है, जिन्हें हजारों करोड़ का पिछला वैधानिक बकाया चुकाना है। इस बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जल्द ही मीडिया को जानक