बीजेपी सांसद ने माना वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा?
इण्डिया Live:मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो गया है,
जिसमें वो खुद यह कहते नज़र आ रहे हैं कि पुराने चुनावों में वोटर लिस्ट में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था।
उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि 2003 के विधानसभा चुनाव में एक कमरे में 1100 वोटर दर्ज थे। यानी एक ही घर के पते पर 1100 लोग वोटर लिस्ट में जोड़े गए थे, जो साफतौर पर गलत है। उन्होंने इसे सबसे बड़ा वोटर लिस्ट फर्जीवाड़ा’ बताया।
अब इस बयान को लेकर बवाल हो गया है।
ये बात उन्होंने ऐसे ही नहीं बोली — उन्होंने कहा कि उस समय ये सब कांग्रेस की सरकार में हो रहा था। और बीजेपी ने उस समय इस गड़बड़ी को पकड़ा था, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई।
लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, कांग्रेस ने इसे पकड़ लिया और पलटवार कर दिया। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने सवाल पूछा — अगर उस समय गड़बड़ी हुई थी, और अब भी बीजेपी सत्ता में है, तो फिर आपने इस पर क्या कार्रवाई की?
कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के सांसद खुद मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ था और उन्होंने खुद बताया कि हजारों की संख्या में फर्जी वोटर थे। यानी कांग्रेस कह रही है कि जो बात राहुल गांधी कह रहे थे — कि फर्जी वोट बनते हैं — वही अब बीजेपी का नेता भी मान रहा है।
इस मामले में अब कई सवाल उठ रहे हैं:
*अगर एक ही पते पर 1100 वोटर थे, तो वो कैसे जुड़ गए?
* चुनाव आयोग ने इस पर क्या किया?
* क्या अब भी ऐसे फर्जी नाम वोटर लिस्ट में हैं?
* और अगर बीजेपी 2003 से अब तक सत्ता में रही है, तो क्या उसने कुछ सुधारा?
जनार्दन मिश्रा का बयान पुराना मुद्दा उठाता है, लेकिन उससे आज के चुनावों की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई थी, तो क्या अब सब सही है?
इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा है। कई लोग पूछ रहे हैं — जब सांसद खुद मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है, तो फिर आम आदमी कैसे भरोसा करे कि चुनाव सही हो रहे हैं?
इस पूरे मामले ने एक बार फिर चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर बहस छेड़ दी है। कांग्रेस बीजेपी पर हमला कर रही है, और बीजेपी कह रही है कि वो तो खुद ही गड़बड़ियों को उजागर कर रही है।
तो फिलहाल, ये बयान एक सियासी तूफान बन गया है। अब देखना ये है कि चुनाव आयोग या सरकार इस मुद्दे पर कोई जांच करती है या नहीं।