सुन्नी कालेज में अवैध फीस वसूली की जिलाधिकारी से शिकायत
कालेज में अवैध फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग
लखनऊ 27 जून: राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद आफाक सुन्नी कालेज में अवैध फीस वसूली की शिकायत लेकर लखनऊ के जिलाधिकारी से मुलाकात की। मोहम्मद आफाक ने जिलाधिकारी को दिए गए पत्र में कहा कि सुन्नी इण्टर कालेज, नक्खास, लखनऊ जो एक सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान है, जहॉ पर अधिकतर गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। इस कालेज में सरकार द्वारा कक्षा एक से कक्षा आठ तक पूर्ण रूप से फीस माफ है परन्तु कालेज प्रबन्धन एवं प्रशासन अवैध रूप से फीस के नाम पर गरीब परिवारों के बच्चों से धन उगाही कर एवं अन्य अवैध कार्यों से अपनी निजी तिजोरियॉ भर रहा है। जिसमें कालेज के प्रधानाचार्य भी संलिप्त हैं। जिसके सम्बन्ध राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के कन्वेनर मोहम्मद आफाक ने जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ से भी शिकायत की है। पूर्व में इस मामले में नागरिक अधिकार परिषद के जिला अध्यक्ष की शिकायत पर जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ ने 2021 में एक तीन सदस्यों की जाँच समिति का गठन किया था व श्रीमती शरीफ जहाँ द्वारा की गयी शिकायत पर जाँच अधिकारी नामित करते हुए शिकायती बिन्दुओं की जाँच कर स्पष्ट आख्या/अभिमत साक्ष्यो सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। उपरोक्त जाचँ कमेटी ने विघालय जाकर स्थलीय निरीक्षण किया था और जांच में अवैध फीस वसूली की शिकायतों को सही पाया गया था। परन्तु शिक्षा विभाग के निर्देशों, नियमो और सरकार की नीतियों को धता बताते हुए सुन्नी कालेज प्रबंधन एवं प्रशासन जिसमें विद्यालय के प्रणानाचार्य भी संलिप्त हैं। दोनो ने मिलकर एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्याालय को निजी विद्याालय बना रखा है और वहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों से अवैध रूप से फीस वसूली कर अपनी निजी तिजोरियाँ भरने में लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग में अनेकों शिकायतें करने के बाद भी अभी तक जिला विद्यालय निरीक्षक ने कालेज के प्रबंधन एवं प्रशासन के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की है ऐसा प्रतीत होता है कि इस अवैध फीस वसूली में जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय भी लिप्त है। मोहम्मद आफाक ने मांग की कि क्योंकि विद्याालय लखनऊ क्षेत्र में आता है इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्षेत्र की जनता को इस अवैध फीस वसूली से निजात दिलायें और इस मामले में लिप्त सभी लोगों के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही करें।
