ओबी सी  नेतृत्व भागीदारी न्याय महासम्मेलन को लेकर कांग्रेस का ऐलान, मनोज यादव बोले— भाजपा सरकार पिछड़ों के अधिकारों को छीनने पर आमादा

ओबी सी  नेतृत्व भागीदारी न्याय महासम्मेलन को लेकर कांग्रेस का ऐलान, मनोज यादव बोले— भाजपा सरकार पिछड़ों के अधिकारों को छीनने पर आमादा

लखनऊ: कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रव्यापी भागीदारी न्याय आंदोलन को नई धार देने के लिए आगामी 25 जुलाई को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में “OBC नेतृत्व भागीदारी न्याय महासम्मेलन” आयोजित करने की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक आयोजन की अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। सम्मेलन में देशभर से कांग्रेस के ओबीसी वर्ग के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे।इस सिलसिले में शनिवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश चेयरमैन मनोज यादव ने प्रदेश के ओबीसी समाज के नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से इस महासम्मेलन में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह केवल सम्मेलन नहीं, बल्कि एक निर्णायक सामाजिक संघर्ष की शुरुआत है जो संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय को बचाने के लिए लड़ा जाएगा।मनोज यादव ने प्रेसवार्ता में भाजपा और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके शासनकाल में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक असमानता भयावह रूप से बढ़ी है। सार्वजनिक संस्थाओं का तेज़ी से निजीकरण हो रहा है, संविदा और ठेके पर नियुक्तियों का चलन बढ़ाकर आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों को मर्जर कर बहुजन वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का कृत्य किया है।उन्होंने कहा कि बिजली विभाग का निजीकरण कर भर्तियों में आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है और कंपनियों को लाभ पहुंचाने के नाम पर गरीबों, किसानों, मजदूरों और कमजोर तबकों पर अनुचित आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों की आए दिन हत्याएं हो रही हैं और प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर पीड़ितों को न्याय से वंचित कर रही है।मनोज यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां स्पष्ट रूप से संविधान विरोधी हैं और यह सरकार बहुजनों से उनके हक-हकूक छीनने का षड्यंत्र कर रही है। निजीकरण, संविदाकरण, आरक्षण घोटाला, लेटरल एंट्री, एनएफएस योजना, सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीति, मध्य प्रदेश में अब तक 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू न करना, जातिगत जनगणना को टालना और वोटर लिस्ट से नाम हटाना जैसी कई साजिशों के जरिए यह सरकार सामाजिक न्याय के खिलाफ खड़ी है।उन्होंने यह भी बताया कि 15-16 जुलाई को बेंगलुरु में कांग्रेस ओबीसी विभाग की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद सहित देश भर से वरिष्ठ ओबीसी नेता शामिल हुए। इस बैठक में आगामी महासम्मेलन की रणनीति तय की गई और तय किया गया कि 25 जुलाई का कार्यक्रम भाजपा के खिलाफ सामाजिक न्याय की निर्णायक लड़ाई की शुरुआत बनेगा।मनोज यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज देश के पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही है। पार्टी का नेतृत्व पूरी गंभीरता से इस मुद्दे को उठाने और संविधान, आरक्षण तथा सामाजिक बराबरी की लड़ाई को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने आह्वान किया कि उत्तर प्रदेश के हर कोने से सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग 25 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम पहुंचें और यह दिखाएं कि पिछड़े वर्ग की आवाज अब दबने वाली नहीं है, बल्कि देश की राजनीति को दिशा देने का माद्दा रखती है।