लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत 50 वर्ष से अधिक उम्र के जवानों की सूची न उपलब्ध कराने पर डीजीपी मुख्यालय ने नाराजगी जाहिर की है। सरकार का निर्देश है कि जनपदों पुलिस विभाग के उम्रदराज और भ्रष्ट व अक्षम अफसरों व जवानों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर बाहर किया जाए। इस संबंध में डीजीपी मुख्यालय ने 5 सितंबर को सभी जिला कप्तानों से सूची मांगी थी। एक महीने से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी जिलों से सूची नहीं आई है
जिसके बाद डीजीपी मुख्यालय ने सभी जोन के एडीजी, पुलिस कप्तानों और पुलिस कमिश्नर को रिमाइंडर भेजा है। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों से 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कर 25 अक्टूबर तक सूची मांगी है। मुख्यालय ने 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग कराए जाने के निर्देश दिए थे। सरकार के निर्देश के मुताबिक यूपी पुलिस में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक की स्क्रीनिंग कर अनिवार्य सेवानिवृत्त दी जानी है