सहकारिता समितियों में डिजिटल क्रांति : एमपैक्स में क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली शुरू
लखनऊ: 23 अगस्त, 2025प्रदेश सरकार सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक और डिजिटल स्वरूप देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने प्रदेश की एमपैक्स में क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया और सभी प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों के लिए ऑनलाइन भुगतान हेतु क्यूआर कोड जारी किए।राठौर ने कहा कि इस व्यवस्था से किसानों और उपभोक्ताओं को नगद लेन-देन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुरक्षित व सुगम बनेगी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहकारिता के आधुनिकीकरण की संकल्पना की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया।सहकारिता मंत्री ने बताया कि किसानों की लंबे समय से ऑनलाइन भुगतान की मांग थी। अब इस सुविधा से ओवर रेटिंग की समस्या खत्म होगी और खाद वितरण व्यवस्था और पारदर्शी बनेगी। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता है। एक बोरी यूरिया की कीमत 266.50 रुपये तथा डीएपी की कीमत 1,350 रुपये तय है। इस वर्ष सहकारी समितियों के माध्यम से 10 लाख 40 हजार मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह मात्रा 7 लाख 42 हजार मीट्रिक टन थी। यानी इस बार लगभग 40 प्रतिशत अधिक खाद वितरित हुई है। अब तक 35 लाख 58 हजार किसानों को सहकारी समितियों से खाद उपलब्ध कराई जा चुकी है।उन्होंने बताया कि प्रदेश की 6,861 प्राथमिक सहकारी समितियाँ अब उर्वरक वितरण का कार्य कर रही हैं, जबकि पहले केवल 1,400 समितियाँ ही सक्रिय थीं। मुख्यमंत्री योगी के निर्देशन में बंद पड़ी समितियों को पुनर्जीवित किया गया है। प्रत्येक समिति को कार्य-व्यवसाय हेतु 10 लाख रुपये और भवन व गोदामों की मरम्मत के लिए भी 10 लाख रुपये की धनराशि दी गई है। अब तक 980 समितियों की मरम्मत और 375 समितियों में नए गोदामों का निर्माण हो चुका है।राठौर ने बताया कि समितियों में आधुनिकरण के लिए कम्प्यूटर, प्रिंटर, एलईडी और बिजली न होने की स्थिति में 2 किलोवॉट सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जा रहे हैं। समितियों की कार्यशील पूंजी को भी सुदृढ़ किया गया है और कैश क्रेडिट लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की तैयारी है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे आवश्यकता के अनुसार ही खाद लें और अनावश्यक भंडारण न करें।कार्यक्रम में बी-पैक्स उस्मानपुर, इब्राहीमाबाद (बाराबंकी), रूदानखेड़ा, अनौरा कला, नगराम दक्षिण (लखनऊ) की समितियों के सचिवों को क्यूआर कोड प्रदान किए गए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव सहकारिता सौरभ बाबू, आयुक्त एवं निबंधक योगेश कुमार, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक आरके कुलश्रेष्ठ सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
