स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं/कार्यक्रमों का सही ढंग से करें क्रियान्वयन : डीएम
अमेठी : जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संस्थागत प्रसव, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, नवजात शिशु टीकाकरण, आशा भुगतान, आशा रिपोर्टिंग सहित अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा किया तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं/कार्यक्रमों का सही ढंग से क्रियान्वयन करने एवं स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया। बैठक में कई ब्लाकों में संस्थागत प्रसव की खराब प्रगति को लेकर उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि गर्भवती महिलाओं का प्रसव प्राइवेट अस्पतालों में न कराया जाये बल्कि सरकारी अस्पतालों में इनका प्रसव कराया जायें। उन्होंन कहा कि सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने के लिए आशा, एनम और आंगनबाड़ी कार्यकत्री गर्भवती महिलाओं को प्रेरित करें और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में उनको जानकारी उपलब्ध कराये
इस सम्बन्ध में जिन आशा, एनम एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही हो उनके खिलाफ चेतावनी जारी की जाये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं के लिये प्रसव पूर्व टीकाकरण, खून की जांच, रक्तचाप तथा गर्भ के दौरान बरती जाने वाले सावधानियों एवं खान-पान आदि से सम्बन्धित आवश्यक जानकारियों पर आधारित सूचना अंकित की जाये। जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि जननी सुरक्षा योजना का संचालन पूर्ण गुणवत्ता और मानक के अनुरूप करें एवं प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विश्वसनीयता को बढ़ाया जाये। नवजात शिशु टीकाकरण किसी भी चिकित्साधिकारी के क्षेत्र में कम हुआ तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये। उन्होने सीएमओ को यह भी निर्देश दिये कि आशा, एनम और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की बैठक संयुक्त रूप से आयोजित करें। घर-घर सर्वे के आधार पर बच्चों की सूची तैयार करें इस सूची के आधार पर नवजात शिशुओं का टीकाकरण कराये। उन्होंने कहा कि जिन आशाओं के मानदेय का भुगतान समय से नही किया जाता हो उनका भुगतान समय सीमा के अन्तर्गत ही कर दिया जाये। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में त्रैमासिक विशेष टीकाकरण अभियान 2 नवंबर से चलाया जाना है यह अभियान अगले 3 महीने नवंबर, दिसंबर 2020 एवं जनवरी 2021 तक चलेगा
इस अभियान के दौरान 1 वर्ष के एवं 1 जनवरी 2020 के बाद जन्मे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं, जिनका टीकाकरण कोविड-19 लॉकडाउन अथवा टीकाकरण स्थल कंटेनमेंट जोन में होने के कारण नहीं हो पाया था ऐसे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकृत करने के लिए यह अभियान चलाया जाना है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सभी चिकित्सकों को उनके तैनाती स्थल पर ही निवास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सीएससी/पीएससी व जिला अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता, मरीजों के बैठने के लिए कुर्सी, शौचालय, पीने हेतु पानी, सफाई, बिजली व पंखा आदि सभी मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश सीएमओ को दिए। जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू व मलेरिया के बचाव हेतु निरंतर छिड़काव व फागिंग कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डा. अंकुर लाठर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आशुतोष कुमार दुबे सहित सभी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व एमओआईसी मौजूद रहे।