कैशलेस सुविधा लागू करने को शिक्षा विभाग तैयार, शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा।
Lucknow News:शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के निर्णय को शीघ्र लागू करने के लिए विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों तक में तैनात शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, शिक्षामित्रों व रसोइयों आदि का विस्तृत ब्यौरा एकत्र करने के लिए बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभागों में कवायद तेज कर दी गई है।
इस संबंध में संयुक्त सचिव प्रेम कुमार पांडेय की ओर से उच्च शिक्षा निदेशक को पत्र जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि 2,480 रुपये प्रति वर्ष प्रति कार्मिक के अनुसार आंकलित करते हुए स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की अंतिम सूचना अविलंब उपलब्ध कराई जाए। इस योजना से लगभग नौ से 10 लाख शिक्षकों और उनके परिवार को लाभ मिलेगा।
वास्तविक संख्या एकत्र करने के लिए शिक्षा विभाग अंतिम आंकड़े को अन्तिम रूप देने में जुट गया है। पत्र में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के अशासकीय सहायता प्राप्त स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और समाज कल्याण विभाग श्रम विभाग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से संचालित विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइया को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में 3,38,590 शिक्षक कार्यरत हैं, 79 हजार से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,20,860 शिक्षक कार्यरत हैं, 41 हजार शिक्षकों के पद यहां भी रिक्त हैं। 1,42,450 शिक्षामित्र और 25 हजार अनुदेशक कार्यरत हैं जबकि एडेड माध्यमिक कालेजों में 65 हजार शिक्षक कार्यरत हैं। इस संबंध में 18 सितंबर को हुई बैठक में सभी विभागों द्वारा श्रेणीवार पदों की संख्या एवं व्ययभार का अलग-अलग विवरण एकत्र करने का निर्णय लिया गया था। कैशलेस इलाज योजना के तहत शिक्षकों व शिक्षणेत्तर करमियों और उनके परिवार के सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा।