हनुमान सेतु (पीपा पुल) का भव्य लोकार्पण कर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने दी बड़ी सौगात!
HIGHLIGHTS
- यह तो सिर्फ शुरुआत है, जल्द बनेगा स्थायी पक्का पुल:ए.के. शर्मा
- 30 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा सीधा लाभ, आवागमन होगा आसान
- पेयजल, प्रकाश और बुनियादी सुविधाओं से क्षेत्र को किया जा रहा सशक्त
- वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी, मंत्री के प्रयासों से मिला विकास को नया आयाम
लखनऊ,03 अप्रैल 2026: नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने अपने मऊ भ्रमण के दौरान कल देर रात तमसा नदी स्थित हनुमान घाट पर निर्मित हनुमान सेतु पीपा पुल का विधिवत लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में आमजन की उपस्थिति ने कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान किया।
लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने क्षेत्र की जनता को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह पीपा पुल केवल एक अस्थायी व्यवस्था नहीं, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत शुरुआत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता इस स्थान पर शीघ्र ही एक स्थायी एवं मजबूत पक्का पुल निर्माण कराने की है, जिससे आने वाले वर्षों में क्षेत्र के लोगों को और अधिक सुविधा प्राप्त होगी।मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस पुल के बन जाने से लगभग 30 हजार से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए आवागमन अब बेहद सरल और सुगम हो जाएगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास की रोशनी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में इस क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति एवं बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नगर विकास विभाग द्वारा स्थापित की गई आधुनिक स्ट्रीट लाइटों की सराहना स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है
जो विभाग के कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता को दर्शाता है।मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि जो क्षेत्र अब तक विकास से अछूते रह गए थे, वहां भी अब तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को हर नागरिक तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।