भोपाल : प्रदेश के कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ता (डीए) देने का एक आदेश इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। यह वित्त विभाग के उप सचिव अजय चौबे के हस्ताक्षर से जारी हुआ बताया गया, जबकि वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस फर्जी आदेश की भाषा ठीक वैसे ही थी, जैसे वित्त विभाग के आदेश की होती है। हालांकि महंगाई भत्ते में वृद्धि नौ प्रतिशत बताई गई। जबकि, डीए पांच प्रतिशत ही लंबित है और इसे देने के संबंध में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। फिर वित्त विभाग लागू करने संबंधी आदेश जारी करेगा। चौबे इस समय वित्त विभाग में परामर्शी हैं। उन्होंने आदेश को फर्जी करार दिया।