एलडीए का एक्शन मोड: अवैध क्रिकेट एकेडमी ढही, गोमती रिवरफ्रंट सौंदर्यीकरण और नैमिषनगर योजना को मिली रफ्तार

एलडीए का एक्शन मोड: अवैध क्रिकेट एकेडमी ढही, गोमती रिवरफ्रंट सौंदर्यीकरण और नैमिषनगर योजना को मिली रफ्तार

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शनिवार को एक साथ विकास और अनुशासन की दोहरी पहल करते हुए राजधानी में कई बड़े कदम उठाए। एक ओर जहां गोमतीनगर विस्तार क्षेत्र में एलडीए की अर्जित भूमि पर अवैध रूप से संचालित क्रिकेट एकेडमी पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया, वहीं गोमती रिवरफ्रंट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्वरूप देने के लिए ₹11 करोड़ की परियोजना को हरी झंडी दे दी गई। इसके साथ ही सीतापुर रोड पर प्रस्तावित “नैमिषनगर” योजना को धरातल पर लाने के लिए किसानों से संवाद की प्रक्रिया शुरू की गई और दुबग्गा क्षेत्र में तीन अवैध व्यावसायिक निर्माणों को सील कर दिया गया।गोमतीनगर विस्तार स्थित जी-20 रोड के पास लगभग 15 एकड़ भूमि पर एक निजी क्रिकेट एकेडमी वर्षों से अवैध रूप से संचालित हो रही थी। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जब खुद मौके का निरीक्षण किया तो पाया कि कब्जा किए गए हिस्से पर न तो किसी प्रकार की स्वीकृति ली गई है और न ही इसका कोई वैधानिक आधार है। इसके बाद अधिकारियों को तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पांच घंटे तक चले अभियान में पूरी एकेडमी समेत आसपास के अन्य अवैध निर्माण पूरी तरह गिरा दिए गए। मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा के मुताबिक उपग्रह चित्रों और ले-आउट से मिलान के बाद चिन्हित निर्माणों को हटाया गया है।इसी क्रम में गोमती रिवरफ्रंट के सौंदर्यीकरण की बहुप्रतीक्षित योजना को एलडीए ने अमलीजामा पहनाया। उपाध्यक्ष के निरीक्षण के बाद तय किया गया कि एडीसीपी ऑफिस से लेकर पिपराघाट तक करीब 380 मीटर लंबाई में नया जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, योगा हट, गज़ीबो और आकर्षक लाइटिंग के साथ परिदृश्य सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस योजना पर ₹11 करोड़ की लागत आएगी, जिसे अवस्थापना निधि से वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मोरपंखी लॉन में 500 मीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक और मरीन ड्राइव के नीचे शौचालय ब्लॉक का निर्माण भी प्रस्तावित है।विकास की दृष्टि से एलडीए की एक और बड़ी योजना “नैमिषनगर” को लेकर शनिवार को बीकेटी तहसील में अधिकारियों ने किसानों से संवाद शुरू किया। इस योजना के अंतर्गत सीतापुर रोड पर 2504 एकड़ भूमि में एक नया उपनगर बसाने की तैयारी है, जिसमें करीब दो लाख लोगों को आवासीय सुविधा, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक ढांचा मिलेगा। राजस्व कर्मियों के साथ समन्वय कर एलडीए की टीम ने लैंड पूलिंग और उचित मुआवजे की जानकारी देकर किसानों को जोड़ने की पहल की।इसी दौरान प्रवर्तन जोन-7 की टीम ने दुबग्गा क्षेत्र में चल रहे तीन अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। यह निर्माण बिना नक्शा पास कराए चल रहे थे और स्थानीय निवासियों की शिकायत पर इन पर सख्त एक्शन लिया गया। एलडीए ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृति के किए जा रहे निर्माणों पर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।एक ओर जहां प्राधिकरण राजधानी के भू-स्वरूप को आधुनिकता से जोड़ने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर अवैध कब्जों और निर्माणों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई करके अनुशासन का स्पष्ट संदेश दे रहा है।