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आईजीआरएस सन्दर्भों की समीक्षा हेतु एडीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक

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बहराइच । समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों का निस्तारण शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। पिछले दिनों मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में आईजीआरएस पोर्टल पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त संदर्भाे/शिकायतों के त्वरित व गुणवत्तापरक निस्तारण की समीक्षा में जनपद की स्थिति संतोषजनक न पाये जाने का अपर जिलाधिकारी मनोज ने सभी डिफाल्टर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तत्काल समस्याओं का गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करें।
मंगलवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान ज्ञात हुआ कि अधि.अभि. विद्युत वितरण खण्ड बहराइच के स्तर पर सर्वाधिक 30, अधि.अभि. जल निगम केस्तर पर 17, अधि.अभि. लो.नि.वि. (प्रा.ख.) के स्तर पर 15, जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर 12, तहसीलदार मिहींपुरवा के स्तर पर 10, अधि.अधि. नगर पालिका परिषद बहराइच के स्तर पर 09, उप जिलाधिकारी कैसरगंज, अधि.अभि. सिंचाई जल संसाधन व जिला पूर्ति अधिकारी के स्तर पर 08-08 तथा उप जिलाधिकारी महसी के स्तर पर 97 कुल 124 प्रार्थना-पत्र डिफाल्टर श्रेणी के पाये गये। अपर जिलाधिकारी मनोज ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को सचेत किया है कि आइजीआरएस पोर्टल पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले संदर्भाे/शिकायतों का त्वरित व गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराएं।
इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एस.के. सिंह, उप जिलाधिकारी सदर सुभाष सिंह धामी, कैसरगंज के महेश कुमार कैथल, जिला पंचायत राज अधिकारी उमाकान्त पाण्डेय, जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय, पीडी डीआरडीए पी.एन. यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक उदय राज, जिला बेसिक  शिक्षा अधिकारी अव्यक्तर राम तिवारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी राज कपूर सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

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