पहला (सीतापुर)। अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर सात सूत्रीय मांग पर प्रधानमंत्री को संबोधित खंड विकास अधिकारी पहला विवेक मणि त्रिपाठी को सौंपा गया। मांग पत्र में प्रधानों द्वारा कहा गया कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानों को अकारण भ्रष्ट समझकर संदेह करने हतोत्साहित करने के लिए मनरेगा योजना में कार्यस्थल पर एनएमएमएस एप के माध्यम से दिन में दो बार मजदूरों की हाजिरी प्रमाणित करना अनिवार्य किया गया है। जबकि अधिकांस गांवांे में नेटवर्क समस्या के कारण उपरोक्त एप के माध्यम से मजदूरों की उपस्थिति अंकित नहीं हो पति है तथा मास्टर रोल शून्य हो रहा है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा द्वारा जारी 23 दिसंबर के आदेश को वापस लिया जाए। 213 में मजदूर काम करने को तैयार नहीं होते है। मजदूरी 400 रुपये की जाए। राज्यवित्त व प्रशासनिक आयोग की प्रमुख सिफारिशों को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। प्रधानों क्षेत्र पंचायत सदस्यो एवम जिला पंचायत सदस्यो की सुरक्षा हेतु लाइसेंस जारी करने में प्राथमिकता की जाए। सहायक सचिव काम डाटा एंट्री आपरेटर शौचालय केयर टेकर एवं प्रधान के मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अलग से देने का वादा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था। उस पर तत्काल अमल किया जाए। वर्ष 2021 व 22 एवं 2022-23 सामग्री व सीआईबी का बकाया भुगतान तत्काल किया जाए। मनरेगा योजना अंतर्गत 20 कार्यों से अधिक कार्यो मंे अधिक कामों की बाध्यता समाप्त की जाए तथा सामग्री व सीआईबी बोर्ड का भुगतान न होने के कारण कार्य साइड पर चल रहे कार्यों में 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों में बंद हैं। जिससे मनरेगा मजदूरों की स्थिति को देखते हुए 20 से अधिक कार्यो की बाध्यता समाप्त की जाए और अखिल भारतीय प्रधान संगठन को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि ग्राम पंचायतों को पूर्ण स्वाबलंबी शसक्त बनाने हेतु उपरोक्त मांगों को माना जाये। इस अवसर पर पहला विकास खंड कार्यालय पर ज्ञापन देने वालांे में मीनू वर्मा, आशू वर्मा, मो अहमद, सुनीता देवी, सुमन देवी, परशुराम, आरती देवी, समैया खातून, सिराज अहमद, रेखा देवी, सतेंद्र कुमार, प्रीति वर्मा, अनिल कुमार, आरती देवी समेत काफी संख्या में प्रधान मौजूद रहे। वहीं बिसवां ब्लॉक में आरती देवी, अनुज वर्मा, सालिकराम समेत काफी संख्या में प्रधान मौजूद रहे।