सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यूपी को ज्ञापन देकर पीएसपीएसए ने बुलंद की आवाज।
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मंत्री अजीत पाल ने आज ही मुख्यमंत्री से भेंट कर शिक्षकों की आवाज पहुंचाने का किया वादा
(सिटीजन वॉयस: सुशील यादव: रिपोर्टर उन्नाव)
उन्नाव, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के निर्णय के खिलाफ धीरे धीरे शिक्षकों में आक्रोश तीव्र होता जा रहा है,जहां एक ओर दशकों से विभाग में सेवाएं दे रहे शिक्षक संशय में हैं, वही दूसरी ओर शिक्षक संगठन आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं।
इसी कड़ी में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संजीव संखवार, जिलामंत्री प्रदीप वर्मा एवं कोषाध्यक्ष अमित तिवारी और जनपदीय पदाधिकारियों ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अजीत सिंह पाल को एनसीटीई की अधिसूचना एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 से पूर्व नियुक्त बेसिक शिक्षकों को अध्यादेश लाकर शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त करने हेतु माननीय प्रधान मंत्री भारत सरकार को सम्बोधित ज्ञापन/मांग पत्र दिया।विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौघोगिकी उत्तर प्रदेश सरकार अजित सिंह पाल ने कहा कि कोर्ट के आदेश से वह अवगत हैं और संगठन को आश्वस्त किया कि आज ही लखनऊ कार्यालय में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से शिक्षकों को राहत प्रदान कर सकने हेतु संभव उपायों पर चर्चा होगी।
पीसीपीएसए के जिलाध्यक्ष संजीव संखवार के अनुसार प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह और प्रांतीय मंत्री आशुतोष मिश्र के निर्देशन में इसी क्रम में अग्रिम तारीखों में प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र और सभी सांसदों को ज्ञापन दिया जाना है, प्रांतीय स्तर पर शिक्षकों के संयुक्त रूप से एक मंच पर आने को लेकर जिलामंत्री प्रदीप वर्मा ने इसे शिक्षकों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने हेतु आवश्यक बतलाया। ज्ञापन देने में संजीव संख्वार, प्रदीप वर्मा, अमित तिवारी, इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य परिषद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवि शंकर तिवारी, रमेश बाबू झा, सौरभ वैश्य, मयंक राय,विजय कश्यप आदि उपस्थित रहे|