विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि की द्वितीय किश्त जारी, 502 सदस्यों को 12 अरब 55 करोड़ रुपये आवंटित

विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि की द्वितीय किश्त जारी, 502 सदस्यों को 12 अरब 55 करोड़ रुपये आवंटित

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि की द्वितीय किश्त जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस स्वीकृति के अंतर्गत विधानसभा के 403 सदस्यों को कुल 100750.00 लाख रुपये तथा विधान परिषद के 99 सदस्यों को 24750.00 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इस प्रकार कुल 502 सदस्यों को 250.00 लाख रुपये प्रति सदस्य की दर से कुल 125500.00 लाख रुपये (बारह अरब पचपन करोड़ रुपये, जीएसटी सहित) प्रदान किए गए हैं।उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस निधि की स्वीकृत राशि का उपयोग केवल विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों और शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा। धनराशि को संबंधित जिलों के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) के डिपॉजिट खाते में स्थानांतरित किया जाएगा और वहीं से इसका व्यय किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और वित्तीय औचित्य के मानकों के अनुरूप ही होना चाहिए।दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय प्रबंधन और शासकीय खर्चों में मितव्ययिता का पालन अनिवार्य किया गया है। बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यों के संबंध में वास्तविक देय अथवा आगणित जीएसटी के अनुरूप ही राशि आहरित और व्यय की जाएगी।योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों को दी गई है। साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्वीकृत धनराशि और शासनादेश की प्रति संबंधित विधान सभा एवं विधान परिषद सदस्यों को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दी जाए।यह कदम प्रदेश में विकास कार्यों की गति को और तेज करेगा तथा जनप्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और जनकल्याणकारी परियोजनाओं को सुदृढ़ करने का अवसर उपलब्ध कराएगा।