नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा ने भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी सम्मिट 2026 में किया प्रतिभाग़।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा ने भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी सम्मिट 2026 में किया प्रतिभाग़।
HIGHLIGHTS:
- ऊर्जा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की प्रमुख उपलब्धियों का किया प्रस्तुतीकरण
- सौर ऊर्जा और ग्रीन पहल में उत्तर प्रदेश अग्रणी प्रदेश
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में उत्कृष्ट प्रदर्शन:मंत्री श्री ए के शर्मा
लखनऊ,20 मार्च 2026: नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा ने भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी सम्मिट 2026 में प्रतिभाग किया।इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की ऊर्जा उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।
मंत्री श्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश देश में ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में तेजी से अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को सस्ती, सतत एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च मानकों पर कार्य कर रही है। बीते वर्ष गर्मी के दौरान उत्तर प्रदेश ने देश की सर्वाधिक पीक डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा किया और इस वर्ष इससे भी अधिक मांग को पूरा करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं।उन्होंने बताया कि बिजली की उपलब्धता बढ़ाने हेतु पिछले एक वर्ष में लगभग 4000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ी गई है, जबकि इसी वर्ष 5000 मेगावाट से अधिक नई क्षमता स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा चुके हैं।
मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश में प्रतिदिन सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में प्रथम स्थान पर है। साथ ही, राज्य में यूटिलिटी स्केल सोलर पार्क, पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP) और बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर तेजी से कार्य किया जा रहा है, जिससे भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को स्थायी रूप से पूरा किया जा सके।उन्होंने बताया कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-2 के तहत उत्तर प्रदेश ने देश में उत्कृष्ट कार्य किया है तथा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-3 परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह भी किया गया है।
मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य के पावर प्लांट्स को अब तक के उच्चतम पीएलएफ (85%) पर संचालित किया जा रहा है और वितरण हानियों (AT&C Losses) में उल्लेखनीय कमी आई है। प्रदेश में लगभग 20% उपभोक्ताओं के यहां प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और लाखों उपभोक्ता डिजिटल माध्यम से बिल भुगतान कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक उपभोक्ता को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना है, जिसके लिए ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर सुधार, नवाचार और निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर,अन्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) नरेंद्र भूषण, चेयरमैन आशीष गोयल एवं प्रबंध निदेशक पंकज कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।