किसान महापंचायत में MSP पर कानून के साथ केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग उठी
लखनऊ : तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को लखनऊ के इको गार्डन में आयोजित किसान महापंचायत में देश के विभिन्न राज्यों के किसान पहुंचे हैं। कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के साथ लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर दी है। महापंचायत में किसानों ने कई अन्य प्रमुख मांगों को भी उठाया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। इस घोषणा से काफी पहले लखनऊ में इको गार्डन में किसान महापंचायत आयोजित करने का ऐलान हो चुका था। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद भी किसानों ने अपनी महापंचायत आयोजित की और अपनी छह सूत्रीय मांगों पर जोर दिया। महापंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पीटीआई भाष’ से बातचीत में कहा’तीन कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिनका समाधान किये जाने की जरूरत है।
राकेश टिकैत ने कहा ऐसा लगता है कि कृषि कानूनों को निरस्त किये जाने की घोषणा के बाद सरकार किसानों से बात नहीं करना चाहती है। सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसने कानूनों को निरस्त कर दिया है और वह हमसे बात करना नहीं चाहती है ताकि हम गांवों में जाना शुरू कर सकें उन्होंने कहा कि सिंघु बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार के साथ 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब तक हमारे 750 किसान आंदोलन में शहीद हो गये हैं। टिकैत ने बातचीत में मोर्चा की छह सूत्रीय मांगों को दोहराया। उत्तराखंड से एसकेएम नेता गुरप्रीत सुकिया ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश ,हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड के किसान लखनऊ में किसान महापंचायत में हिस्सा लेने आए हैं।