बाराबंकी : न्याय मंत्रालय भारत सरकार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित सीएससी ई-गवर्नेंस द्वारा ग्रामीण स्तर पर टेली लॅा प्रोजेक्ट संचालित है उक्त प्रोजेक्ट के अंतर्गत आमजनों को कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी पर टेलीफोन और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकृत वकीलों के द्वारा कानूनी सलाह प्रदान किया जाता है। जिसमें आमजन तक न्यायिक सलाह आसानी से पहुंचाया जा रहा है। जिसके तहत शुक्रवार न्यू एक्सेल नेट पैराडाइस लखपेड़ाबाग पर सीएससी सेंटर पर वीएलई एवं पीएलवी की एक वर्कशॉप ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। जिसमे मुख्य अतिथि के रुप में टेली लॉ के राज्य समन्वयक वागीश सिंह उपस्थित हुए।
जिन्होंने 23 साल भारतीय वायु सेना में देश की सेवा करके वीआरएस लेकर इस टेली लॉ प्रॉजेक्ट से जुड़े। उक्त कार्यक्रम में 50 से 60 विएलई एवं पीएलबी उपस्थित हुए जिसमें टेली लाॅ प्रोजेक्ट के राज्य समन्वयक वागीश सिंह द्वारा विएलई एवं पीएलबी को संबोधित करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री रविशंकर की अनूठी सोंच ‘जन जन तक न्याय की पहुंच‘ को न्याय विभाग द्वारा संचालित ‘टेली लॉ‘ के माध्यम से सफल हो रहा है ,इस योजना के अंतर्गत आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी समस्याओं को वहां रजिस्टर करके तुरंत वीडियो या फोन कॉल के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सलाह नामीत अधिवक्ताओं द्वारा पा सकते है। अभी तक टेली लॉ के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लाखों पीड़ितों को कानूनी सलाह दिलाई जा चुकी है उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्य के प्रचार प्रसार जल्द से जल्द आमजन तक पहुंचाएं।
उसके लिए पीएलवी को ग्राम प्रधान से मिलकर ग्राम वासियों को इस सेवा के बारे में जानकारी के प्रति जागरूक करें इस संबंध में टेली लाॅ टी-शर्ट का वितरण कार्यक्रम किया गया। जिससे पीएलवी को गांव में पहचानने में आसानी हो सके। राज्य समन्वयक द्वारा बताया गया कि कोविड-19 के समय लॉकडाउन में भी महामारी के समय ग्राम वासियों को टेली लाॅ से उनकी समस्याओं को निशुल्क सलाह के जरिए पीड़ितों को बहुत लाभ हुआ। इस कार्यक्रम सत्यवान वर्मा,अभिषेक, अंकित,पुष्कर,वर्षा ,प्रीति सहित जिले के 50 संचालक मौजूद रहे। जिला समन्वयक शैलेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि गांव के लोगो को जिले में खुले सभी सीएससी केंद्रों से ये सुविधा मिलेगी।