मीरवाइज उमर फारूक द्वारा ‘Chairman’ हटाने पर BJP नेता शाज़िया इल्मी की प्रतिक्रिया!
इंडिया Live: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) को लेकर एक बार फिर भारत में बहस तेज हो गई है। जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक के सोशल मीडिया अकाउंट से ‘Chairman’ शब्द हटाए जाने के बाद सियासी बयानबाज़ी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता शाज़िया इल्मी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ‘X’ अब भारत सरकार के कानून और नियमों का पालन कर रहा है,
जो देश की संप्रभुता और कानून व्यवस्था के लिहाज़ से एक सकारात्मक कदम है। दरअसल, मीरवाइज उमर फारूक लंबे समय से खुद को ‘हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन’ बताकर सोशल मीडिया पर सक्रिय थे, लेकिन हाल ही में उनके X प्रोफाइल से ‘Chairman’ शब्द हटा दिया गया। इसके बाद यह मुद्दा राजनीतिक और सोशल मीडिया चर्चा का केंद्र बन गया।
बीजेपी नेता शाज़िया इल्मी ने कहा कि भारत एक संप्रभु देश है और यहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आईटी नियमों और सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करना ही होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग देश के खिलाफ बयानबाज़ी करते हैं या अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, उन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म पर विशेष दर्जा देना सही नहीं है। शाज़िया इल्मी के मुताबिक, ‘X’ का यह कदम यह दिखाता है कि अब सोशल मीडिया कंपनियां भारत के कानूनों को गंभीरता से ले रही हैं, जबकि पहले अक्सर उन पर नियमों की अनदेखी करने के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।
इस मामले को लेकर विपक्ष और कुछ मानवाधिकार संगठनों की ओर से सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, सरकार समर्थक नेताओं का कहना है कि यह किसी व्यक्ति की आवाज़ दबाने का मामला नहीं है, बल्कि सरकारी नियमों के अनुरूप प्रोफाइल की पहचान और सत्यापन से जुड़ा हुआ कदम है। उनका तर्क है कि किसी विवादित संगठन या पदनाम को सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बढ़ावा देना कानून के दायरे में सही नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी क्या है और उन्हें किस हद तक सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए।
कुल मिलाकर, मीरवाइज उमर फारूक के X अकाउंट से ‘Chairman’ शब्द हटना सिर्फ एक प्रोफाइल बदलाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भारत सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच बदलते रिश्तों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी नेता शाज़िया इल्मी की प्रतिक्रिया ने इस मुद्दे को और राजनीतिक रंग दे दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत में नियमों के पालन को लेकर कितनी सख्ती दिखाते हैं और इस तरह के फैसले आगे और किन खातों पर लागू होते हैं।