किसान नेताओं के घर पर सुबह से ही पहुंच गई पुलिस और कर दिया नजरबंद
भारत बंद को लेकर जिला प्रशासन ने किसान नेताओं को घरों में ही किया कैद
बाराबंकी: भारत बंद आंदोलन को लेकर किसान संगठन सड़कों पर उतरने की बात कर रहे थे लेकिन बाराबंकी जनपद में शासन प्रशासन की मुस्तैदी के चलते किसान नेताओं को भारत बंद आंदोलन में विफल साबित कर दिया, हालांकि बाराबंकी में पुलिसकर्मियों ने पहले ही एक ड्राफ्टिंग करते हुए किसान नेताओं के घर पर पहुंच कर किसान नेताओं को उन्ही के घर में नजर बंद कर दिया, बाराबंकी के कोठी थाना जैदपुर थाना, असन्दरा थाना, मोहम्मदपुर खाला थाना, सतरिख थाना, टिकैतनगर थाना, बदोसराय थाना समेत अन्य थाना क्षेत्र में कई किसान नेताओं को नजर बंद करते हुए उनके घर के बाहर फोर्स तैनात कर दी उसके बाद निर्धारित समय यानी कि करीब 3 बजे उनके घर से तैनात फोर्स को हटाते हुए उन्हें स्वतंत्र कर दिया,
किसान नेता रामबरन के गांव अलुवा मऊ में जैदपुर थाने की पुलिस पहुंचकर उनको नजर बंद कर दिया,ब्लॉक अध्यक्ष रणविजय सिंह,जिला उपाध्यक्ष शान्ति भूषण सिंह, सुरेन्द्र सिंह वर्मा, समेत अन्य को उन्हीं के घर में नजर बंद कर दिया,इसी दौरान कोठी थाना क्षेत्र के नियमतपुर चैराहे पर हौसला प्रसाद किसान नेता सड़क के किनारे बैठ कर प्रदर्शन करने का मन बना रहे थे उधर इसकी भनक कोठी थाना प्रभारी रितेश पांडे को लग गई जिस पर रितेश पांडे ने तुरंत आनन-फानन में पहुंचकर प्रदर्शन को खत्म कराया और उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में लग गए,
गौरतलब है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टी कहां शांत बैठने वाली थी इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने विपक्षी पार्टी के नेताओं के घर पर भी फोर्स तैनात कर दी उदाहरण के तौर पर अरविंद सिंह गोप पूर्व मंत्री, एमएलसी राजेश यादव, कांग्रेस के तनुज पुनिया व पूर्व सांसद राम सागर रावत समेत उनके दर्जनों समर्थकों को उन्हीं के इंटर कॉलेज में नजरबंद करते हुए फोर्स तैनात कर दी हैदरगढ़ विधानसभा से विधायक रहे राम मगन रावत व उनके समर्थकों को भी असंद्रा थाना प्रभारी ने नजरबंद करते हुए बाहर निकलने नहीं दिया ,जिसके बाद निर्धारित समय पूरा होने के बाद पुलिस फोर्स हटाकर पूर्व विधायक पूर्व सांसद को स्वतंत्र कर दिया , फिलहाल इस तरीके की तस्वीरें पूरे जनपद से देखने को मिली ऐसे में यह देखना बड़ी बात है कि किसानों के साथ सरकार क्या उचित कदम उठाती हैं और किसानों की मांगों को कैसे पूरा करते हैं।