लखनऊ : नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी को लेकर ओबीसी आयोग ने सीएम योगी को अपनी रिपोर्ट गुरुवार शाम को सौंप दी 350 पेज की इस सर्वे रिपोर्ट में कई अहम जानकारियां हैं सीएम योगी ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है जिसमें यह रिपोर्ट प्रस्तुत होगी इस रिपोर्ट के आधार पर सूबे के 75 जिलों में नगर निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया नए सिरे से तय की जाएगी
उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने सर्वे का कार्य दो माह में पूरा कर लिया है शुक्रवार को इस रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट से नगर निकाय चुनाव कराने की इजाजत मांगेंगी सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट पेश होने के बाद आनारक्षित वर्ग की कई सीटें ओबीसी वर्ग के खाते में जा सकती हैं
जानकारी के अनुसार नगर विकास मंत्रालय अप्रैल में चुनाव कराना चाहता है, इसको लेकर तैयारी पहले से ही शुरु कर दी गईं हैं अप्रैल के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है जिससे मई के पहले सप्ताह तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके