8वें वेतन आयोग में पेंशन न शामिल करने पर भड़के अवर अभियंता, पीएम को सौंपा ज्ञापन
Siddharthnagar News | 8वें वेतन आयोग को लेकर अवर अभियंताओं का आक्रोश, डीएम के माध्यम से पीएम को सौंपा ज्ञापन: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के साथ ही पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ और सिंचाई विभाग (ड्रैनेज खंड) के बैनर तले मंगलवार को अवर अभियंताओं ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। संघ के सचिव राधेश्याम भारती के नेतृत्व में अभियंताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
“पेंशनभोगियों के साथ हो रहा है भारी अन्याय”
संघ के सचिव राधेश्याम भारती ने कहा कि सरकार द्वारा 3 नवंबर 2025 को जारी 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में पेंशन पुनरीक्षण (Pension Revision) को शामिल न करना सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ गंभीर अन्याय है। उन्होंने कहा कि पेंशन को वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखना कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। यदि समय रहते इसमें सुधार नहीं किया गया, तो यह असंतोष बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है।
ज्ञापन की प्रमुख मांगें
अवर अभियंता संघ ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार के समक्ष तीन मुख्य मांगें रखीं:
• 8वें वेतन आयोग के ‘Terms of Reference’ में पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
• वित्त विधेयक 2025 में सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशनरों के बीच किए गए भेदभाव को समाप्त किया जाए।
• एफ-3 क्लॉज (F-3 Clause) को हटाया जाए, जिसमें पेंशन को ‘गैर-अंशदायी’ और ‘गैर-वित्त पोषित’ (Unfunded and Non-Contributory) बताया गया है।
आंदोलन की चेतावनी
राधेश्याम भारती ने साफ शब्दों में कहा कि यह लड़ाई केवल वर्तमान कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवानिवृत्त कार्मिकों और पारिवारिक पेंशनर्स के अधिकारों से भी जुड़ी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया, तो अवर अभियंता संघ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगा।
ये रहे मौजूद
इस दौरान अध्यक्ष भूलेंद्र यादव, अभिषेक सिंह, राजीव यादव, मोहम्मद तल्हा, राजीव गुप्ता सहित करीब दो दर्जन से अधिक अवर अभियंता मौजूद रहे।
