लखनऊ: प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने जनपद की विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए लाभार्थी वितरण में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी पर दिया जोर

लखनऊ: प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने जनपद की विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए लाभार्थी वितरण में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी पर दिया जोर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा जनपद लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिले की विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि लाभार्थी परक योजनाओं के वितरण कार्यक्रमों में सभी माननीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने कहा कि वितरण कार्यक्रमों में दिए जाने वाले उपकरण एवं सहायता संबंधित क्षेत्र के विधायकों के माध्यम से ही लाभार्थियों तक पहुंचे और योजनाओं के लाभ लेने की प्रक्रिया के बारे में आमजन को पूरी जानकारी मिले।प्रभारी मंत्री ने प्राथमिक क्षेत्र को प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसी योजनाओं का प्रचार-प्रसार और लाभार्थियों तक सही पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे कार्यक्रमों पर ध्यान देने का निर्देश दिया।बैठक में जिलाधिकारी लखनऊ ने बताया कि मार्च 2025 तक जिले के 1,95,953 किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा चुका है। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न कैम्पों में किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा मत्स्य संपदा योजना और सौर ऊर्जा से संचालित पंप लगाने वाली कुसुम योजना के अंतर्गत भी किसानों को लाभ पहुँचाया जा रहा है। जिले में कुल 1,36,454 किसान हैं और कृषि योग्य भूमि का 1,68,975 हेक्टेयर क्षेत्र शुद्ध सिंचित है।पशुपालन विभाग ने लखनऊ में 14 गौ-आश्रय स्थल और 78 अस्थायी गौशालाओं में कुल 21,003 गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराया। इसके अलावा 10 कांजी हाउस, 3 कान्हा उपवन और 8 नगर पंचायत आश्रय स्थल मिलाकर कुल 32,239 गोवंश को संरक्षण मिला है। विभाग द्वारा पशुओं के लिए स्वास्थ्य एवं टीकाकरण अभियान, कृत्रिम गर्भाधान और नस्ल सुधार की गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं।मंत्री ने जिले के तृतीयक क्षेत्र के विकास और रोजगार सृजन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक हब और मेडिकल सिटी के निर्माण से आने वाले 5 वर्षों में लगभग 70,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही, जिले की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बाराबंकी, फैजाबाद और गोंडा तक सड़क व परिवहन नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा रहा है।बैठक में जनप्रतिनिधियों ने फ्लाईओवर के नीचे अवैध अतिक्रमण, खराब ट्यूबवेल, ब्भ्ब् ंिप्रनससंहंदर मशीन की खराबी और प्राथमिक विद्यालयों में सफाई व्यवस्था की समस्याओं पर जानकारी दी। मंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि समस्याओं का निवारण शीघ्र किया जाए। विशेष रूप से जर्जर विद्यालयों का चिन्हांकन कर सुधार कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।इस बैठक में लखनऊ जिले में महिला कल्याण, समाज कल्याण और औद्योगिक निवेश योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। महिला कल्याण विभाग की निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत मार्च 2025 तक 70,112 महिलाओं को लाभ मिला। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत मार्च 2025 में 59,811 और अगस्त 2025 तक 68,632 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया गया।प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे और जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास सतत जारी रहें। सभी विभाग और जनप्रतिनिधि मिलकर इस दिशा में सहयोग करें, ताकि लखनऊ का विकास और नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित हो सके।