लखनऊ: विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.आलोक कुमार राय को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त सतत विकास योजना सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग समिति का अध्यक्ष बनाया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग से प्रो एम के अग्रवाल को उक्त समिति का संयोजक तथा के पदेन सदस्य के रूप में योजना विभाग के सचिव को नामित किया गया है विशेष रूप से गठित यह समिति सतत विकास योजना रिपोर्ट का दूसरा अंक राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके साथ ही समिति को उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से एक सतत विकास सम्मेलन आयोजित कराने का दायित्व भी सौंपा गया है।
उल्लेखनीय है कि यह लगातार दूसरा वर्ष है जब लखनऊ विश्वविद्यालय को राज्य के लिए यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।रिपोर्ट का प्रथम अंक विगत वर्ष 2021 में प्रस्तुत किया गया था नीति आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा की गई कार्रवाईयों को मापने के लिए नीति आयोग ने विकसित सूचकांक में अपने लगातार प्रगति की है इसीलिए नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश को परफार्मर राज्य घोषित किया गया है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 193 देशों द्वारा 17 लक्ष्यों जिसमें गरीबी एवं भूख को समाप्त करने स्वस्थ जीवन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लैंगिक समानता स्वच्छ पेयजल आधुनिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के अनूठे अवसरों के साथ एक अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता है।
समावेशी और सतत आर्थिक विकास उत्पादक रोजगार लचीला बुनियादी ढांचे का निर्माण स्थायी औद्योगीकरण और नवाचार को बढ़ावा देना असमानता को कम करना स्मार्ट शहर बनाना स्थायी खपत और उत्पादन सुनिश्चित करना ग्रह के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और बहाल करना शांति और न्याय को बढ़ावा देना शामिल है भारत 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता देशों मे शामिल होने के नाते इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। एसडीजी में सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय आयाम व्यापक रूप से शामिल हैं तथा इनसे मानव कल्याण की अधिक उपलब्धि में योगदान की उम्मीद की जाती है। नीति आयोग को देश और सभी राज्यों में एसडीजी के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। एजेंडा-2030 के सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश योजना विभाग अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है उत्तर प्रदेश अपने विशिष्ट विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने और सबसे बड़े राज्यों में से एक होने के नाते भारत की उपलब्धियों में योगदान के लिए प्रतिबद्ध है।