वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश: नवंबर में ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी, 12 लाख करोड़ से अधिक निवेश पर होगी मुहर
वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश: नवंबर में ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी, 12 लाख करोड़ से अधिक निवेश पर होगी मुहर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने की दिशा में औद्योगिक विकास विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ ने पिकप भवन सभागार में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें इन्वेस्ट यूपी की ओर से प्रस्तावित निवेशों की प्रगति, रिक्त पदों पर तैनाती, कार्मिकों की पदोन्नति और आगामी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर गहन मंथन हुआ। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने में कोई कोताही न बरती जाए और उद्यमियों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए।बैठक के दौरान नन्दी ने एचआरएमएस पोर्टल का भी लोकार्पण किया। यह पोर्टल राज्यभर में तैनात “उद्यमी मित्रों” के नेटवर्क को डिजिटल और अधिक प्रभावी बनाएगा। मंत्री ने इसे सरकार और निवेशकों के बीच एक मजबूत सेतु बताया।12 लाख करोड़ से अधिक की 16,478 परियोजनाएं शामिलअधिकारियों ने बताया कि नवंबर में प्रस्तावित ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में कुल 12,10,274 करोड़ रुपए की 16,478 परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं। इनमें से अब तक 8,363 परियोजनाओं—जिनका मूल्य 4,33,528 करोड़ रुपए है—का वाणिज्यिक संचालन शुरू हो चुका है। वहीं 8,115 परियोजनाएं जिनमें 7,76,746 करोड़ रुपए का निवेश है, अब क्रियान्वयन के दौर में हैं।प्रदेश में बनी औद्योगिक क्रांति की नींवनन्दी ने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में औद्योगिक विकास ने जो रफ्तार पकड़ी है, वह अभूतपूर्व है। यह उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बना रही है। उन्होंने अधिकारियों को कार्मिक समीक्षा, प्रतिनियुक्ति और संस्थानों से प्रतिभावान युवाओं की सीधी भर्ती जैसे उपायों को अपनाने के निर्देश दिए ताकि विभाग में आवश्यक जनशक्ति की पूर्ति हो सके।चीन से आना चाहती हैं 371 कंपनियांसीईओ इन्वेस्ट यूपी विजय किरण आनंद ने जानकारी दी कि दो लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए हाल ही में 62 कंपनियों को एलओसी जारी किया गया है और हर माह 10 कंपनियों को एलओसी देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 371 कंपनियां चीन से भारत आना चाहती हैं, जिनसे संवाद और बैठकें जारी हैं। इसके अलावा इन्वेस्ट इंडिया की ओर से दी गई लीड्स को भी तेजी से प्रोसेस किया जा रहा है, और प्रत्येक लीड के लिए एक समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर तैनात किया गया है।19 हजार से अधिक एमओयू, 814 फॉर्च्यून कंपनियां हुईं आवंटितअब तक 19,523 एमओयू जनपद स्तर पर उद्यमी मित्रों एवं डीआईसी के माध्यम से वितरित किए जा चुके हैं। वहीं फॉर्च्यून 500 इंडिया और फॉर्च्यून नेक्स्ट 500 इंडिया की सूची में शामिल 814 कंपनियां अकाउंट मैनेजरों को आवंटित की जा चुकी हैं।
महिलाओं को अब प्रतिबंधित फैक्ट्रियों में भी मिलेगा काम का अवसरबैठक में बताया गया कि अब कुछ ऐसी फैक्ट्रियां, जो पहले महिलाओं के लिए प्रतिबंधित थीं—जैसे मिट्टी के बर्तन, कार्पेट, ऊनी दरी, ताला-हार्डवेयर आदि—वहां महिलाओं को कार्य की अनुमति दी गई है। अन्य कुछ फैक्ट्रियों को भी प्रतिबंध से मुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है।1400 करोड़ के लॉजिस्टिक्स प्रस्ताव से औद्योगिक कनेक्टिविटी को बढ़ावाअधिकारियों ने बताया कि लॉजिस्टिक्स एवं औद्योगिक अवस्थापना विकास के लिए इस वर्ष 1,400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को भेजा गया है, जिससे निवेशकों को सुविधा और प्रदेश को औद्योगिक मजबूती मिलेगी।बैठक में प्रमुख अधिकारी रहे मौजूदबैठक में सचिव औद्योगिक विकास एवं सीईओ इन्वेस्ट यूपी विजय किरण आनंद, सचिव प्रांजल यादव, विशेष सचिव पीयूष वर्मा, सीवी सिंह, उप सचिव निर्मेश शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।यह समीक्षा बैठक स्पष्ट संकेत देती है कि उत्तर प्रदेश न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की ओर अग्रसर है।
