मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र तथा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 4,300 लाभार्थियों को 215 करोड़ रु0 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र तथा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 4,300 लाभार्थियों को 215 करोड़ रु0 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की
HIGHLIGHTS
उ0प्र0 में आज युवाओं को पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और समयबद्ध तरीके से सरकारी नौकरी मिल रही: मुख्यमंत्री
प्रदेश सरकार किसानों और युवाओं के साथ खड़ी और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध
विगत साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया, उ0प्र0 भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में बदलते भारत को देखने का अवसर मिला, वर्तमान पीढ़ी को अपनी युवावस्था में विकास
और परिवर्तन का नया दौर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआराजस्व विभाग में इससे पूर्व 10,836 नियुक्तियाँ की जा चुकीं, 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही
15 अगस्त, 2026 तक प्रदेश में साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र दिए गए, आगामी 26 जनवरी तक 01 लाख और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य
सरकार का प्रयास कि प्रत्येक पांचवें दिन औसतन एक बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित हो
उ0प्र0 पुलिस में 02 लाख 30 हजार से अधिक नियुक्तियाँ की गईं, पुलिस में 32,000 भर्तियों की प्रक्रिया पूर्ण, सत्यापन की कार्यवाही चल रही
अब तक विभिन्न राजस्व न्यायालयों के माध्यम से 37,81,363 वाद निस्तारित, प्रतिमाह औसतन 3,78,000 वादों का निस्तारण
रोवर तकनीक के माध्यम से जून माह में लगभग 70 हजार पैमाइश के मामले सम्पन्न
देश में बनाए गए कुल ग्रामीण आवासीय अभिलेखों में उ0प्र0 का योगदान 37 प्रतिशत
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का दायरा बढ़ाते हुए किसान, बटाईदार, किसान का परिवार और बटाईदार के परिवार को शामिल किया
अब तक 1,40,196 अन्नदाता किसान परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा चुका, विभिन्न
जनपदों में 5833.50 करोड़ रु0 की सहायता राशि वितरित
लखनऊ: 11 नवम्बर, 2026:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज युवाओं को पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और समयबद्ध तरीके से सरकारी नौकरी मिल रही है। जब सरकार की नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है और भर्ती आयोग एवं बोर्ड ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, तब युवाओं को अपने ही प्रदेश में अवसर मिलते हैं और उनका पलायन रुकता है। अब किसी भी नियुक्ति में न सिफारिश की आवश्यकता है और न ही किसी प्रकार के लेन-देन की। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया है, जिससे युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर अवसर मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी आज यहाँ मिशन रोजगार के अन्तर्गत निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से राजस्व विभाग के नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र तथा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 4,300 लाभार्थियों को 215 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के पश्चात आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से सहायता राशि अन्तरित की। उन्होंने राजस्व विभाग के नवचयनित कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र तथा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज का समारोह युवाओं की खुशी के साथ भाई दूज का उपहार प्रदान करने और अन्नदाता किसानों के प्रति सरकार की संवेदना व्यक्त करने का अवसर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षा की प्रक्रिया पूरी कर परिणाम घोषित किया और सत्यापन के बाद आज अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और युवाओं के साथ खड़ी है और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से दो बातों का विशेष ध्यान रखने की अपेक्षा की कि प्रत्येक नागरिक के प्रति संवेदना का भाव तथा जीवन में सत्यनिष्ठा का पालन। किसान और युवा दोनों के साथ सरकार पूरी मजबूती से खड़ी है। युवाओं के सामने सरकारी नौकरी के साथ-साथ अपना स्टार्ट-अप स्थापित करने, स्वयं का व्यवसाय करने और निजी क्षेत्र में
रोजगार प्राप्त करने के भी अनेक अवसर उपलब्ध हैं। प्रदेश में सुरक्षित वातावरण होने से हर सेक्टर में अनन्त सम्भावनाएँ आगे बढ़ी हैं।
मुख्यमंत्री जी ने नवचयनित अभ्यर्थियों से सीधे संवाद करते हुए पूछा कि क्या चयन प्रक्रिया में उन्हें कहीं सिफारिश की आवश्यकता पड़ी, किसी व्यक्ति ने पैसे के लेन-देन की बात की अथवा किसी का फोन आया और सत्यापन की कार्रवाई में उन्हें कोई कठिनाई हुई। अभ्यर्थियों की ओर से ‘नहीं’ उत्तर मिलने पर उन्होंने कहा कि यही आज के उत्तर प्रदेश की समृद्धि का आधार है। सरकार भर्ती का अधियाचन भेजती है, लेकिन चयन प्रक्रिया में सरकार के स्तर से कोई हस्तक्षेप नहीं होता।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले जब प्रतिभाशाली युवाओं को उनके अनुरूप कार्य नहीं मिलता था, तो वह दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते थे। अपनी मेहनत तथा प्रतिभा का लाभ देश-दुनिया को देते थे, जबकि उत्तर प्रदेश विपन्न बना रहता था। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में नियुक्तियों में भेदभाव, सिफारिश और लेन-देन की अराजक व्यवस्था थी। नियुक्ति आयोग और बोर्ड बन्धक बने हुए थे तथा एक सिण्डिकेट पूरे प्रदेश में कार्य करता था। उस समय परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र कोई दूसरा लेकर चला जाता था। जिसने पैसे देकर नौकरी खरीदी और जिसने मेहनत से परीक्षा की तैयारी की, दोनों ठगे जाते थे। गलत तरीके से नियुक्ति प्राप्त करने वाले लोग धन विदेशों में जमा करते थे और सम्पत्तियाँ बनाते थे, जबकि उत्तर प्रदेश का युवा ठगा जाता था।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य को संचालित करने के लिए जितने अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता थी, उतने उपलब्ध ही नहीं थे। वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद पुलिस विभाग की समीक्षा के दौरान उन्हें अवगत कराया गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ही डेढ़ लाख पद रिक्त थे। पूर्ववर्ती सरकार ने पी0ए0सी0 की 34 कम्पनियाँ समाप्त कर दी थीं। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश में 1,500 दंगे हुए थे। दंगों के कारण महीनों-महीनों तक कफ्र्यू लगता था। बाजार बन्द हो जाते थे, व्यापारियों का सामान खराब हो जाता था। आम नागरिक स्वयं को असुरक्षित महसूस करता था। होली, दीपावली, विजयदशमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, क्रिसमस, ईद, गुरु पर्व और मकर संक्रान्ति जैसे त्योहारों से पहले दंगे शुरू हो जाते थे।
विगत साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है। आज उत्तर प्रदेश में नो कफ्र्यू, नो दंगा, यू0पी0 में अब सब चंगा की स्थिति है। सुरक्षित वातावरण के कारण बाजारों में रौनक है, व्यापार फल-फूल रहा है और युवाओं को सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। लोग मानते थे कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में बदलते भारत को देखने का अवसर मिला है। वर्तमान पीढ़ी को अपनी युवावस्था में विकास और परिवर्तन का नया दौर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिछली सरकारों ने युवाओं की पूर्ववर्ती पीढ़ी के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया व उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार ने नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर उपलब्ध कराए हैं। आज राजस्व विभाग के नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। राजस्व विभाग में इससे पूर्व 10,836 नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं। इनमें समीक्षा अधिकारी के 39, नायब तहसीलदार के 910, सहायक समीक्षा अधिकारी के 73, कम्प्यूटर सहायक के 18, मण्डल एवं कलेक्ट्रेट कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक के 556, लेखपाल के 7,897, भू-अर्जन कनिष्ठ सहायक के 73 तथा भू-अर्जन अमीन के 124 पदों पर नियुक्तियाँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया भी पूर्ण होने जा रही है।
उत्तर प्रदेश पुलिस में 02 लाख 30 हजार से अधिक नियुक्तियाँ पूरी की जा चुकी हैं। 06 नवम्बर को 4,543 उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। 15 अगस्त, 2026 तक प्रदेश में साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके थे। इसके बाद आगामी 26 जनवरी तक 01 लाख और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
25 अगस्त को कृषि विभाग के 3,500 अभ्यर्थियों को, 19 सितम्बर को स्वास्थ्य विभाग के 818 अभ्यर्थियों को, 20 सितम्बर को पुलिस विभाग के 912 अभ्यर्थियों को, 22 सितम्बर को शिक्षा विभाग के 3,568 अभ्यर्थियों को, 28 सितम्बर को पंचायतीराज विभाग के 1,375 अभ्यर्थियों को, 08 अक्टूबर को पुलिस विभाग के 470 कुशल खिलाड़ियों को, 05 नवम्बर को फॉरेंसिक साइंस के 28 वैज्ञानिकों को तथा 06 नवम्बर को 4,543 उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। ओलम्पिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स और वल्र्ड चैम्पियनशिप में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया संचालित कर उन्हें भी नियुक्तियाँ दी गई हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,000 भर्तियों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सत्यापन की कार्यवाही चल रही है। 42,000 से अधिक होमगार्ड जवानों की भर्ती पूरी हो चुकी है तथा सत्यापन की कार्रवाई अन्तिम चरण में है। सरकार का प्रयास है कि अगले सप्ताह उन्हें भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा सहित अन्य विभागों में भी नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। लोक सेवा आयोग से भी बड़ी संख्या में नियुक्तियाँ आ रही हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पांचवें दिन औसतन एक बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित हो और यह प्रक्रिया आगामी 26 जनवरी तक निरन्तर जारी रहे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्व विभाग किसी भी राज्य सरकार की चाभी होता है। यह केवल खजाने की चाभी नहीं, बल्कि पूरा प्रशासनिक तंत्र इससे जुड़ा होता है। खेती-बाड़ी के बिना कुछ भी सम्भव नहीं है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, तब उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें चलती रहीं, गन्ने की पेराई होती रही और चीनी का उत्पादन जारी रहा। इस कारण कठिन परिस्थितियों में भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता रहा।
राजस्व विभाग में भूमि विवाद गाँवों में अधिकांश विवादों की जड़ रहे हैं। पहले गरीब परिवारों के मकान टूट जाने पर दोबारा निर्माण कराने में दबंगों और पट्टीदारों द्वारा बाधाएँ उत्पन्न की जाती थीं। उनके पास मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं होते थे और उनकी सुनवाई भी नहीं होती थी। प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय भूमि का मालिकाना अधिकार घरौनी के रूप में उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक कार्य किया है। घरौनी में परिवार की महिला सदस्य को मालिकाना अधिकार दिया गया है। इससे वह अपनी जमीन को मॉर्गेज करके बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकती हैं और अपना कारोबार भी कर सकती हैं। भारत की कुल आबादी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत है, लेकिन देश में बनाए गए कुल ग्रामीण आवासीय अभिलेखों में उत्तर प्रदेश का योगदान 37 प्रतिशत है।
वर्ष 2017 में सरकार बनने पर पूर्ववर्ती सरकारों से 34 लाख राजस्व वाद विरासत में मिले थे। सरकार ने इन मामलों के समयबद्ध समाधान का लक्ष्य निर्धारित किया। अब तक विभिन्न राजस्व न्यायालयों के माध्यम से 37,81,363 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। आज राजस्व न्यायालयों में प्रतिमाह औसतन 3,78,000 वादों का निस्तारण हो रहा है। पिछली सरकारें विवाद खड़ा करती थीं और समाधान नहीं निकालती थीं, जबकि वर्तमान सरकार समस्याओं के समाधान पर जोर दे रही है।
जून माह में नामान्तरण से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के माध्यम से 3,10,056 मामलों का समाधान किया गया। इसी प्रकार भूमि की पैमाइश में पारम्परिक जरीब के स्थान पर आधुनिक तकनीक का उपयोग सुनिश्चित किया गया है। पहले लेखपाल की जरीब से पैमाइश में थोड़ी-सी त्रुटि होने पर गरीब व्यक्ति का अधिकार प्रभावित होता था। अब रोवर तकनीक के माध्यम से सटीक पैमाइश की व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी व्यक्ति के अधिकार में एक इंच का भी अंतर न हो। जून माह में लगभग 70 हजार पैमाइश के मामलों को इस तकनीक से सम्पन्न किया गया। आज सभी तहसीलों में रोवर मशीन उपलब्ध है। सरकार ने कुल 445 रोवर मशीनें खरीदी हैं और भूमि विवादों के समाधान के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। समस्या के बजाय समाधान पर जोर देना सरकार का दायित्व है और सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में किए गए बदलावों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता था, जिनके नाम पर खेती की जमीन होती थी। बटाईदार, बटाईदार का परिवार और किसान का परिवार योजना के दायरे में नहीं आते थे। खेत में काम करते समय जंगली जानवर के हमले, साँप या बिच्छू के काटने अथवा अन्य दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर भी अनेक मामलों में सहायता नहीं मिलती थी। वर्तमान सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए किसान, बटाईदार, किसान का परिवार और बटाईदार के परिवार को इसमें शामिल किया है। अब साँप के काटने, बिच्छू के काटने, सांड़ अथवा जंगली जानवर के हमले से होने वाली दुर्घटनाओं को भी योजना के दायरे में लिया गया है, ताकि प्रत्येक अन्नदाता किसान परिवार को सहायता मिल सके।
अब तक 1,40,196 अन्नदाता किसान परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा चुका है। विभिन्न जनपदों में अब तक कुल 5833.50 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है। आज 4,300 किसान परिवारों के खातों में 215 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे अन्तरित की गई है। सरकार की नीयत साफ होने पर प्रत्येक पात्र लाभार्थी को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ योजना का लाभ प्राप्त होता है। यह अपने आप में पुण्य का कार्य है। इसी उद्देश्य से नियुक्ति पत्र वितरण और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत सहायता राशि वितरण का कार्यक्रम एक साथ आयोजित किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने दीपावली और भाई दूज के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि दीपावली भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन की स्मृति में मनायी जाती है। लोगों ने इस बार दीपावली पूरे उत्साह और धूमधाम से मनायी तथा आतिशबाजी की। त्योहारों पर लोगों की खुशी और उत्साह पर अनावश्यक सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। आज गोवर्धन पूजा और भाई दूज भी पूरे उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने भाई दूज के अवसर पर 60 वर्ष से अधिक आयु की सभी माताओं और बहनों को अपने भाइयों से मिलने जाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दे दी है।
उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना प्रत्येक युवा का सपना होता है। पहले युवाओं को नौकरी पाने के लिए सिफारिश और जुगाड़ का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन आज योग्यता और मेहनत के आधार पर नियुक्तियाँ हो रही हैं। नवचयनित अभ्यर्थी स्वयं को जनता का सेवक समझें तथा समस्याएँ लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति संवेदनशील रहें।
राजस्व राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र दिलेर ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2017 से उत्तर प्रदेश ने सुशासन, पारदर्शिता, विकास और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में नयी पहचान बनायी है। राजस्व विभाग में तकनीक और नवाचार के माध्यम से ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं।
इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य श्री लालजी प्रसाद निर्मल एवं श्री रामचन्द्र प्रधान, विधायक डॉ0 नीरज बोरा, अध्यक्ष राजस्व परिषद श्री बी0एल0 मीणा, प्रमुख सचिव राजस्व श्रीमती अपर्णा यू0, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद श्रीमती कंचन वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी, नवचयनित कनिष्ठ सहायक तथा कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थीगण उपस्थित थे।
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