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प्रदेश में एन0सी0आर0 के 07 जनपदों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 22.56 करोड़ रुपये का प्रावधान

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नेशनल एडाप्टेशन फण्ड ऑन क्लाइमेट चेंज के अन्तर्गत परियोजनाओं के विचरन, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित

जनपद मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़ एवं मुजफ्फरनगर में क्रियान्वित की जाएंगी परियोजनाएं

एग्रीकल्चर रेजिड्यूज एवं दूसरे बायो डिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेन्ट के द्वारा किया जायेगा बायो इनर्जी का उत्पादन

प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बायो कोल, बायो सीएनजी एवं बायो मैन्योर प्लान्ट्स की, की जायेगी स्थापना

लखनऊ : नेशनल एडाॅप्टेशन फण्ड ऑन क्लाइमेट चेंज के अन्तर्गत परियोजनाओं के विचरन, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में बताया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल पाॅलिसी फाॅर मैनेजमेन्ट ऑफ़ क्राॅप रेजिड्यू के आलोक में मान0 एनजीटी के आदेश के क्रम में क्लाइमेट रेजीलिएन्स बिल्डिंग इन रूरल एरियाज थ्रू क्राॅप रेजिड्यू मैनेजमेन्ट हेतु प्रदेश में एन0सी0आर0 के 07 जनपदों में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 22.56 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़ एवं मुजफ्फरनगर चिन्हित किये गये हैं।

बैठक में इन जनपदों में इंस्टालेशन ऑफ बायो कोल प्लान्ट्स, इंस्टालेशन ऑफ बायो सीएनजी प्लान्ट्स, इंस्टालेशन ऑफ बायो मैन्योर प्लान्ट्स की स्थापना के सम्बन्ध में प्रोजेक्ट कम्पोनेन्ट एवं फाइनेंसिंग पर गहन विचार-विमर्श किया गया। परियेाजना के अन्तर्गत एग्रीकल्चर रेजिड्यूज और दूसरे बायो डिग्रेडबल वेस्ट मैनेजमेन्ट के द्वारा एनसीआर के वर्णित जनपदों में बायो इनर्जी का उत्पादन किया जायेगा। प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनीज एवं एम0एस0एम0ई0 स्तर के उद्यमियों द्वारा किया जायेगा। साथ ही यह प्रोजेक्ट प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त के आधार पर चलाया जायेगा।

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने अपने सम्बोधन में एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठक कर उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर तद्नुसार प्रोजेक्ट तैयार कराने पर बल दिया। बैठक में कृषि, वन एवं पर्यावरण, पशुपालन नाबार्ड सहित सम्बन्धित सभी विभागों के अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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