उत्तर प्रदेश LIVE:  उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को जून महीने में बड़ा झटका लगने वाला है। बढ़ती गर्मी के बीच जहां बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है, वहीं अब बिजली का बिल भी लोगों की चिंता बढ़ाने वाला है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी UPPCL ने जून 2026 के बिजली बिलों में 10 फीसदी ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार यानी FPPAS लगाने का फैसला किया है। इसका सीधा असर करोड़ों उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा।

बिजली उत्पादन और बाजार से बिजली खरीदने की लागत में लगातार बढ़ोतरी के चलते यह फैसला लिया गया है। पावर कॉर्पोरेशन का कहना है कि बिजली की मांग पूरी करने के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ रही है, जिसकी कीमत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसी अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए उपभोक्ताओं पर FPPAS लगाया जा रहा है।

FPPAS यानी Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge एक ऐसा शुल्क है, जिसे बिजली कंपनियां उत्पादन और खरीद लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर उपभोक्ताओं से वसूलती हैं। जून महीने के बिल में 10 फीसदी अतिरिक्त अधिभार जुड़ने से घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है।

अगर किसी उपभोक्ता का सामान्य बिजली बिल 2 हजार रुपये आता है, तो 10 फीसदी FPPAS जुड़ने के बाद उसे लगभग 200 रुपये अतिरिक्त देने पड़ सकते हैं। इसी तरह अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर इसका असर और ज्यादा दिखाई देगा।

ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ने और कोयले समेत अन्य ईंधनों की लागत बढ़ने का असर सीधे बिजली कंपनियों की लागत पर पड़ता है। यही वजह है कि समय-समय पर इस तरह का अधिभार लागू किया जाता है।

हालांकि उपभोक्ता संगठनों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि महंगाई के दौर में आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है। कई संगठनों ने सरकार और नियामक आयोग से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग भी की है।

वहीं पावर कॉर्पोरेशन का तर्क है कि बिजली आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह कदम जरूरी है। निगम का कहना है कि अतिरिक्त लागत की भरपाई किए बिना बिजली व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाना मुश्किल होगा।