प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के 1,15,616 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त के रूप में 1,156.16 करोड़ की धनराशि अवमुक्त

प्रेस नोट

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के 1,15,616 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त के रूप में 1,156.16 करोड़ की धनराशि अवमुक्त

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प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता – नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा

योजना का लाभ दिलाने के नाम पर किसी भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा बिचौलिये को एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं – मंत्री श्री ए.के. शर्मा

मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी ने प्रदेश एवं देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी

लखनऊ, 7.11.2026: माननीय नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री ए.के. शर्मा जी ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को साकार करने तथा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सहभागिता से प्रदेश के समस्त जनपदों के कुल 1,15,616 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त के रूप में 1,156.16 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। प्रत्येक लाभार्थी को द्वितीय किश्त के रूप में ₹1 लाख की धनराशि प्रदान की जा रही है।

मंत्री श्री शर्मा जी ने कहा कि यह धनराशि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को अपने पक्के आवास का निर्माण आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे प्राप्त धनराशि का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप आवास निर्माण में करें तथा निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर तृतीय किश्त के रूप में 50 हजार की धनराशि प्राप्त करने की पात्रता सुनिश्चित करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी लाभार्थी को किसी अधिकारी, कर्मचारी, बिचौलिये अथवा अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार का शुल्क या कमीशन देने की आवश्यकता नहीं है।

मंत्री श्री शर्मा जी ने लाभार्थियों से विशेष अपील करते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी, बिचौलिया अथवा अन्य व्यक्ति आवास की किश्त जारी कराने, आवास निर्माण या योजना का लाभ दिलाने के नाम पर किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग करता है, तो लाभार्थी इसकी शिकायत तत्काल संबंधित अधिकारियों अथवा शासन तक पहुंचाएं। ऐसी शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेकर जांच कराई जाएगी तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाभार्थियों के आवास निर्माण की नियमित निगरानी की जाए, निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए तथा पात्र लाभार्थियों को आगामी किश्तों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी लाभार्थी का शोषण न हो और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मंत्री श्री शर्मा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल आवास निर्माण की योजना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र परिवार के पास अपना पक्का घर हो और कोई भी लाभार्थी अनावश्यक विलंब अथवा शोषण का शिकार न हो।

प्रदेश सरकार गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा प्रत्येक पात्र परिवार के पक्के आवास के सपने को साकार करने के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है।