
मुतवल्ली बनने के लिए तय की गई नई योग्यताएं।
INDIA LIVE: नई नियमावली के अनुसार मुतवल्ली पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उसे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं की जानकारी भी रखनी होगी। सरकार का मानना है कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अब अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, ताकि इन संपत्तियों की आमदनी और खर्च का सही हिसाब रखा जा सके।
जिलाधिकारी करेंगे अभ्यर्थियों का सत्यापन
मुतवल्ली नियुक्त करने की प्रक्रिया में जिलाधिकारी की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। किसी व्यक्ति को मुतवल्ली नियुक्त करने से पहले उसकी शैक्षिक योग्यता, दस्तावेजों और आचरण का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए आवेदन मिलने के बाद जिलाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को जांच करनी होगी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 45 दिनों के भीतर सत्यापन रिपोर्ट संबंधित सुन्नी या शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भेजी जाएगी।
इससे मुतवल्ली की नियुक्ति में पारदर्शिता बढ़ाने और गलत तरीके से पद हासिल करने की संभावनाओं को कम करने का प्रयास किया गया है।
इन लोगों को नहीं मिलेगी मुतवल्ली बनने की जिम्मेदारी
नई नियमावली में पात्रता के साथ कुछ प्रतिबंध भी निर्धारित किए गए हैं। ऐसे व्यक्ति को मुतवल्ली नियुक्त नहीं किया जा सकेगा, जिसे किसी अपराध में दो वर्ष या उससे अधिक की जेल की सजा हुई हो। इसके अलावा वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे का दोषी व्यक्ति भी इस पद के लिए पात्र नहीं होगा।
यदि किसी व्यक्ति को पहले भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता या गड़बड़ी के कारण मुतवल्ली पद अथवा किसी अन्य जिम्मेदारी से हटाया गया है, तो उसे भी नियुक्ति से बाहर रखा जा सकेगा। मानसिक रूप से अस्वस्थ और दिवालिया घोषित व्यक्ति भी निर्धारित पात्रता पूरी नहीं कर सकेंगे।
वंशानुगत मुतवल्लियों को मिलेगी छूट
नई व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रावधान उन वक्फ संपत्तियों के लिए भी रखा गया है, जिनके वक्फनामे में पहले से अलल औलाद यानी वंशानुगत मुतवल्ली का स्पष्ट उल्लेख है। ऐसे मामलों में स्नातक की डिग्री की अनिवार्यता से छूट का प्रावधान बताया गया है। इससे उन परिवारों को राहत मिल सकती है, जो लंबे समय से पारिवारिक परंपरा के अनुसार वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते आ रहे हैं।
वक्फ संपत्तियों का विवरण होगा ऑनलाइन
नई नियमावली का उद्देश्य केवल मुतवल्ली की शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना नहीं है, बल्कि वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को भी आधुनिक बनाना है। अब वक्फ संपत्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
मुतवल्ली को प्रत्येक वर्ष एक मार्च तक आगामी वित्तीय वर्ष की अनुमानित आमदनी और खर्च का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा संपत्तियों के प्रबंधन की योजनाएं, अवैध कब्जों से संबंधित नोटिस और आदेश तथा वक्फ बोर्डों के वार्षिक बजट जैसी जानकारियां भी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी।
वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की नियुक्ति में भी बदलाव
नई नियमावली के तहत सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति में भी बदलाव किया गया है। अब इस पद पर विशेष सचिव या उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उनका कार्यकाल अधिकतम पांच वर्ष निर्धारित किया गया है।
इसके साथ ही वक्फ न्यायाधिकरण की नियुक्ति प्रक्रिया और कामकाज को भी अधिक व्यवस्थित बनाने के प्रावधान किए गए हैं। न्यायाधिकरण के आदेशों को भी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
कुल मिलाकर योगी सरकार की नई वक्फ नियमावली-2026 को प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बड़ा प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है। अब मुतवल्ली की जिम्मेदारी संभालने के लिए शैक्षिक योग्यता, भाषाई ज्ञान, स्वच्छ आचरण और प्रशासनिक पारदर्शिता को विशेष महत्व मिलेगा। हालांकि, नई व्यवस्था के वास्तविक प्रभाव का आकलन इसके लागू होने और नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही किया जा सकेगा।