देवरिया : सरकार द्वारा सभी सरकारी दफ्तरों में एजेन्सी के माध्यम से मासिक किराया पर गाड़ियां चलाई जाती है। जिसमें सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन जरूरी होता है, लेकिन सभी विभागों में मानक के विपरीत बिना टैक्सी परमिट की गाड़ियां धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं। जिससे संभागीय परिवहन विभाग के आदेशों को अनदेखा किया जा रहा है। इस मामले में विभागीय अधिकारी भी लिप्त है। विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक महीने अच्छी खासी रकम गाड़ी मालिकों द्वारा दिया जाता है। हालांकि संभागीय विभाग में सभी कार्यालय को टैक्सी परमिट कराकर गाड़ी रखने हेतु पत्रचार किया गया है, लेकिन यहां आदेश कागजो में सिमट कर रह चुका हैं।