निर्यात बढ़ाने के लिए मालभाड़े में अधिक सब्सिडी देगी सरकार
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के लिए निर्यातकों को गेटवे पोर्ट तक माल भेजने के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली मालभाड़ा प्रतिपूर्ति (सब्सिडी) बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के बाद निर्यातकों को मिलने वाली मालभाड़ा सब्सिडी की धनराशि करीब दोगुनी हो जाएगी। सरकार के इस कदम से निर्यातक विश्व बाजार में कीमतों के स्तर पर चीन के उत्पादों से बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। हाल ही में लाई गई नई निर्यात नीति 2020-25 के प्राविधानों के अनुरूप सब्सिडी योजना में इसके लिए जरूरी बदलाव किए जाएंगे। शासन स्तर पर इस दिशा में कार्यवाही चल रही है।
गौरतलब है कि सब्सिडी योजना के तहत निर्यातकों को 20 फीट कंटेनर पर 5000 रुपये, 40 फीट कंटेनर पर 12000 रुपये और कैपिंग पर एक लाख 20 हजार रुपये सब्सिडी दिए जाने की व्यवस्था है। इस बदलाव के बाद 20 फीट कंटेनर पर करीब 12000 रुपये 40 फीट कंटेनर पर करीब 20000 रुपये तथा कैपिंग पर दो लाख 50 हजार रुपये सब्सिडी दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. नवनीत सहगल ने कहा है कि अब तक सिर्फ ट्रेन से माल भेजने पर ही सब्सिडी दी जाती थी। नई व्यवस्था में निर्यात उत्पाद ट्रक से गेटवे पोर्ट तक भेजे जाने पर भी मालभाड़े पर सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी की नई दरें तय करने की कार्यवाही चल रही है। उन्होंने बताया है कि कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से राज्य से निर्यात का ग्राफ सामान्य रहा