लखनऊ : सख्त नियमों का हवाला देकर निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आइटीआई की मान्यता देने के दावे के उलट बड़े खेल का खुलासा हुआ है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बैंक गारंटी के नाम पर हुए खेल में नियमों को ताक पर रखकर अधिकारियों ने मनमानी मान्यता दे दी है। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर सूबे की 59 संस्थानों की शिकायत की गई और जांच हुई तो 160 संस्थानों की बैंक गारंटी में गड़बड़ी मिली है।
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय ने अब शासन को संस्थानों के विरुद्ध एफआईआई करने की अनुमति मांगी है। सूत्रों के अनुसार सत्यापन रिपोर्ट में फर्जी बैंक गारंटी के मामले सामने आने के बाद जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच शुरू हो गई है। फर्जी बैंक गारंटी स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय की भूमिका भी संदिग्ध है। गनीमत रही कि अभी केवल 60 संस्थानों को मान्यता मिली है और 100 को मान्यता की तैयारी थी। कई मामलों में आवेदक को ही बैंक गारंटी का सत्यापन कराकर लाने की जिम्मेदारी भी दे दी गई। इस तरह बैंक की फर्जी सत्यापन रिपोर्ट भी निदेशालय को उपलब्ध करा दी गई।