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संपूर्ण समाधान दिवस में नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण, कर निर्धारण में दी गई राहत

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संपूर्ण समाधान दिवस में नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण, कर निर्धारण में दी गई राहत

लखनऊ: नगर निगम मुख्यालय लालबाग स्थित त्रिलोकनाथ सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन महापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न वार्डों से आए नागरिकों की समस्याओं को सुना गया और कई मामलों का मौके पर ही समाधान कर राहत प्रदान की गई। समाधान दिवस में कर निर्धारण से संबंधित शिकायतें सबसे अधिक प्राप्त हुईं जबकि अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतें अपेक्षाकृत कम रहीं।शहर के आठों जोनों से कुल 46 शिकायतें आईं। इनमें कर निर्धारण से संबंधित 45 और अतिक्रमण से जुड़ी 1 शिकायत शामिल थी। सुनवाई के दौरान महापौर ने नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता और पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस प्रशासन और जनता के बीच विश्वास तथा संवाद का एक प्रभावी माध्यम है।सुनवाई के दौरान कई कर प्रकरणों का समाधान कर नागरिकों को राहत दी गई। यहियागंज क्षेत्र के वार्ड नेता सुभाष चंद्र बोस से जुड़े राकेश कुमार का GIS वार्षिक मूल्य 21,600 रुपये से घटाकर 7,920 रुपये कर दिया गया। कबाड़ियापुरवा क्षेत्र के राजेंद्र सिंह का GIS मूल्य 10,800 रुपये से घटाकर 5,940 रुपये किया गया। सिंधु नगर के उपेंद्र सिंह का GIS मूल्य 5,625 रुपये से घटाकर 4,464 रुपये कर दिया गया। विकास नगर सेक्टर-1 के शिव सिंह और सुमन सिंह का GIS मूल्य 45,785 रुपये से घटाकर 38,428 रुपये कर दिया गया। वृंदावन कॉलोनी सेक्टर-16 की नेहा देवी का GIS मूल्य 24,750 रुपये से घटाकर 19,800 रुपये कर दिया गया।महापौर सुषमा खर्कवाल ने अधिकारियों से कहा कि नागरिकों की शिकायतों का निस्तारण पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल न केवल समस्याओं के समाधान का अवसर देती है बल्कि प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को भी मजबूत करती है। नगर निगम प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि आगे भी नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा।यह आयोजन शहर में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों की सेवा में संवेदनशीलता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महापौर ने अधिकारियों को नियमित रूप से फॉलोअप कर शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि जनता को समय पर राहत मिल सके।

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