हाई कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम को लगाई कड़ी फटकार, 5 लाख मुआवजे का आदेश
यू पी LIVE:गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी (DM) मेधा रूपम को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक सख्त फैसला सामने आया है। अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा और एक्टिविस्ट आकृति चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में रखने के मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
2 सितंबर 2026 को न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की पीठ ने आकृति चौधरी की NSA के तहत हिरासत को रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि हिरासत के आदेश के समर्थन में पर्याप्त और विश्वसनीय सामग्री नहीं थी तथा मामले में कानूनी प्रक्रिया का उचित पालन नहीं किया गया।
क्या था पूरा मामला?
अप्रैल 2026 में नोएडा में मजदूरों के आंदोलन के दौरान आकृति चौधरी को हिरासत में लिया गया था। प्रशासन की ओर से उन पर आंदोलन से जुड़ी हिंसा में भूमिका होने के आरोप लगाए गए और बाद में उनके खिलाफ NSA लगाया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश सामग्री पर अदालत ने सवाल उठाए। कोर्ट के मुताबिक, उपलब्ध रिकॉर्ड से आकृति चौधरी को 13 अप्रैल की हिंसा से जोड़ने के लिए पर्याप्त ठोस आधार नहीं मिला। इसके बाद अदालत ने NSA के तहत उनकी हिरासत को रद्द कर दिया।
5 लाख मुआवजे का आदेश
हाई कोर्ट ने आकृति चौधरी को 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि इस राशि की वसूली गौतमबुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम और मामले में जिम्मेदार अन्य अधिकारियों के वेतन से की जाए। इसमें संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की गई है।
अदालत ने संबंधित अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड में भी कोर्ट की नाराजगी दर्ज करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को याद दिलाया कि उनकी निष्ठा संविधान के प्रति होनी चाहिए और कठोर कानूनों का इस्तेमाल पूरी सावधानी तथा ठोस रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना चाहिए।
सरकार देगी फैसले को चुनौती
इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। रिपोर्टों के अनुसार, डीएम मेधा रूपम की ओर से भी आदेश के खिलाफ अपील की तैयारी की जा रही है।
यह मामला अब प्रशासनिक जवाबदेही, NSA के इस्तेमाल और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण कानूनी बहस का विषय बन गया है।