ओटीएस में बिल संशोधनों की धीमी प्रगति से ऊर्जा मंत्री नाराज, बोले उपभोक्ता का उत्पीड़न स्वीकार्य नहीं

यूपी : सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में बिल संशोधन की सुस्त रफ्तार को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ओटीएस की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने योजना के तहत बिल संशोधन की कार्रवाई में ढिलाई पर नाराजगी जताई और कहा कि उपभोक्ता की शिकायत पर तत्काल जांच कर बिल ठीक किया जाए। योजना को प्रगति को एमडी व डायरेक्टर्स की परफार्मेंस से भी जोड़ा जाएगा। उन्होने कहा कि यूपीपीसीएल एमडी प्रतिदिन डिस्कॉम का एनर्जी ऑडिट करें।

श्रीकांत शर्मा ने कहा कि ओटीएस में दक्षिणांचल डिस्कॉम की कुल प्रगति 20.39 फीसदी, मध्यांचल की 17.25 प्रतिशत, पूर्वांचल की 15.75 प्रतिशत, पश्चिमांचल की 35.29 और केस्को की 57.40 फीसदी है जबकि योजना समाप्त होने वाली है। अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक योजना के माध्यम से डिस्कॉम की पहुंच अभी तक सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। उन्होंने यूपीपीसीएल चेयरमैन से सभी डिस्कॉम की प्रगति की समीक्षा व जवाबदेही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि हर एक उपभोक्ता को योजना का लाभ मिल जाये यह डिस्कॉम एमडी उपकेन्द्रवार सुनिश्चित करें। एक लाख से अधिक के बकायेदार उपभोक्ताओं के दरवाजे जरूर खटखटाये जाएं। अधिकारी उपभोक्ताओं को ओटीएस में पंजीकरण के लिए प्रेरित करें। उपकेंद्र पर काम कर रहे हर एक कार्मिक को जिम्मेदारी दी जाए। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई न हो। 1912 के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को ओटीएस के लाभ बताएं। किसी भी उपभोक्ता का उत्पीड़न स्वीकार्य नहीं है।

मंत्री ने यूपीपीसीएल एमडी को निर्देशित किया कि मुख्यालय पर लंबे समय से टिके अधिकारियों के संबंध में स्थानांतरण नीति के तहत कार्रवाई करें। डिस्कॉम मुख्यालयों पर भी यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यालय का वर्क कल्चर बदला जाए। हर एक अधिकारी की परफार्मेंस उसे दिए गए काम के आधार पर तय हो। सभी को जवाबदेह बनाया जाए। उन्होने कहा कि होली में निर्बाध विद्युत आपूर्ति भी सुनिश्चित हो, इसके लिए भी अधिकारी आवश्यक व्यवस्थाएं कर लें। कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी न रहे।