केसीसी कार्य में लापरवाही पर कृषि मंत्री की सख्ती, 31 जुलाई तक महाभियान चलाने के निर्देश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को विधानभवन में आयोजित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की अद्यतन स्थिति को लेकर हुई समीक्षा बैठक में बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने केसीसी वितरण में सुस्ती पर गहरी नाराजगी जताई और स्पष्ट निर्देश दिए कि 31 जुलाई, 2025 तक सभी पात्र किसानों को केसीसी उपलब्ध कराने के लिए युद्धस्तर पर विशेष महाभियान चलाया जाए।बैठक में कृषि मंत्री ने लीड बैंक समेत सभी बैंक प्रतिनिधियों से अब तक जारी किए गए केसीसी ऋणों की विस्तृत जानकारी मांगी। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि इस लापरवाही से किसानों का हक मारा जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।श्री शाही ने जोर देकर कहा कि जिन किसानों को अभी तक केसीसी का लाभ नहीं मिला है, उनके लिए 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर कार्ड जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि अभियान की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचे, इसके लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।बैठक के दौरान बीमा कंपनियों के प्रति भी मंत्री ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों ने अब तक तहसील स्तर पर अपने कार्यालय नहीं खोले हैं, जिससे किसानों को समय पर सहायता नहीं मिल पा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि हर तहसील स्तर पर बीमा कंपनियां तत्काल कार्यालय स्थापित करें और किसानों को हर संभव सहयोग दें।इस अहम बैठक में कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख, प्रमुख सचिव कृषि रवीन्द्र, सचिव कृषि इन्द्रविक्रम सिंह, कृषि निदेशक डॉ. पंकज कुमार त्रिपाठी, निदेशक सांख्यिकी सुमिता सिंह, टी.के. शिबू सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारी, विभिन्न बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।बैठक के अंत में कृषि मंत्री ने दो टूक कहा कि किसानों को लाभ देना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की शिथिलता पर जवाबदेही तय की जाएगी।
