ट्रंप ने 100% ट्रेड टैरिफ वाला बिल साइन किया तो आएगी कयामत

वाशिंगटन / नई दिल्ली : अमेरिका में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर दबाव बढ़ाने वाला एक बड़ा बिल चर्चा में है। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों से पारित Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा है।

इस कानून में ट्रंप को रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस खरीदने वाले कुछ देशों के सामान पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार देने का प्रावधान है। भारत और चीन जैसे बड़े रूसी तेल खरीदार इसके संभावित दायरे में आ सकते हैं। हालांकि, बिल भारत या चीन पर सीधे 100% टैरिफ लगाने का आदेश नहीं देता और हस्ताक्षर होते ही 100% शुल्क अपने-आप लागू नहीं होगा।

भारत के लिए यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूसी तेल का बड़ा आयातक है। भारत सरकार ने कहा है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। नई दिल्ली ने यह भी संकेत दिया है कि ऐसे अमेरिकी कदमों का भारत-अमेरिका संबंधों और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर पड़ सकता है।

अगर अमेरिका की ओर से वास्तव में 100% तक का टैरिफ लगाया जाता है, तो भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा कठिन हो सकती है। इसका असर व्यापार, कंपनियों की लागत और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ने की संभावना पर भी चर्चा हो रही है।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप बिल पर हस्ताक्षर कब करते हैं और उसके बाद प्रशासन किन देशों को इस प्रावधान के तहत लक्षित करता है तथा टैरिफ की वास्तविक दर कितनी तय होती है। इसलिए “100% टैरिफ लग गया” कहना अभी सही नहीं होगा—फिलहाल यह 100% तक टैरिफ लगाने की कानूनी शक्ति देने वाला प्रावधान है।

लेकिन अगर ट्रेड टैरिफ बिल पास हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी